नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकः २३ बुँदे वीरगंज घोषणापत्र जारी

वीरगंज, १४ फागुन । २३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल वार एसोसिएसनको केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औँ बैठक वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । फागुन १३ र १४ गते वीरगञ्जमा सम्पन्न कानून व्यवसायीहरूको सत्ता सङ्गठन वार एशोसिएशनको केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औँ बैठकबाट २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको नेपाल वार एशोसिएशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुधिर कर्णले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले नेपाल वार एसोसिएसनलाई सङघीय संरचनामा लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकोमा संसद्बाट पारित विधेयकलाई अविलम्ब पारित गर्न गराउन माग गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले सर्वाेच्च अदालतबाट निलम्बित प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरूद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्रुयाउन माग गरेको छ । बैठकले कायम मुकायम प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई तत्कालै प्रधानन्याधीशको रूपमा नियुक्त गर्न, सर्वाेच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको तत्काल पदपूर्ति गर्न माग गरेको नेपाल वार एशोसिएशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुधिर कर्णले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी बैठकले न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसङ्गतिलाई हटाउन सर्वाेच्च अदालतका कामु प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग समेत गरेको उपाध्यक्ष कर्णले बताउनुभयो । ‘पेशागत उत्कृष्टता र हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ वीरगञ्जमा शुरू भएको ४८ औँ बैठक कानून व्यवसायीको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित पारदर्शी बनाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने नेपाल वार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपाल कृष्णा घिमिरेले बताउनुभयो । नेपाल वार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपाल कृष्णा घिमिरेको अध्यक्षतामा शनिवार शुरू भएको कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औँ बैठकको उदघाटन महान्यायधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेका थियो । बैठकमा नेपाल वार एशोसिएशनका देशभरका १५ सय भन्दा बढी कानून व्यवसायी तथा वार एशोसिएशनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो ।