धनगढी। बझाङमा कागजपत्र मिलाएर नक्कली बाढीपीडित बनी राहत लिनेलाई जिल्ला प्रशासनले छानबिन गरी कारबाही गर्ने भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले शनिबार सूचना जारी गर्दै बाढीपहिरोमा परेर घरमा क्षति नभएका तर वडा कार्यालय र प्रहरी मुचुल्का बनाई पीडित बनी राहत लिनेमाथि छानबिन गर्न लागेको हो।
जिप्रकाले बाढीपहिरोमा परी पूर्ण रूपमा घरमा क्षति भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई जग्गाधनी लालपूर्जा, वडा कार्यालयको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का र बाढीपहिरोमा परी भएको क्षतिको फोटोलगायत कागजातका आधारमा राहत वितरण गरेको जनाउँदै आएको छ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत बाढीपहिरोले विस्थापित पीडितका लागि सरकारद्वारा वितरित राहतमा अनियमितता भएको गुनासो आएको थियो।
जिप्रकाले गत मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरेको राहत पाउनेको सूचीमा पीडित भन्दा गैरपीडितको नाम धेरै भेटिएको पाइएको थियो। वास्तविक पीडितले अहिलेसम्म राहत नपाएको तर क्षति नै नभएकाले प्रशासनबाट राहत बुझेको सूचीमा भेटिएको थियो।
