काठमाडौं। नेपाललाई मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) परियोजना पास गर्न एमसीसी मुख्यालयले औपचारिक रुपमा दबाब दिन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप २६ मा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा हुँदा २ नोभेम्बरमा एमसीसी नायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लतोर्तुले उनीसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटवार्तामा एमसीसी नायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एमसीसी पास गर्न दबाब नै दिएकी छन्।
नेपालको संसद् स्थगित रहेको पृष्ठभूमिलाई आधार बनाउँदै उनले निर्देशन दिने हिसाबमा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवालाई संसद स्थगित गर्नुपर्नाको कारणसमेत सोधेकी छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् स्थगित हुनु र एमसीसी अनुमोदन नहुनु पछाडि कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले यो कुरा स्वयंले स्कटल्याण्डबाट फर्किने क्रममा ४ नोभेम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन्, “संसद किन स्थगित गरेको? एमसीसी कहिले पास हुन्छ भनेर एजेक्सियाले सोधेको प्रश्नमा मैले संसद् स्थगन गर्नुको कारण अर्कै छ भने।” नेपालका प्रधानमन्त्रीले विदेशी परियोजनका कार्यकारी प्रमुखलाई नेपालको संसद् स्थगन गर्नुको कारण नै पेश गर्नुपर्ने स्थितिले पनि प्रस्ट गर्छ परियोजनामा उनीहरूको चासो कति छ भनेर।
प्रधानमन्त्री देउवाले त सत्तारुढ दलका प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलर एमसीसी पास हुने भन्दै पत्र नै पठाएको समेत बताए। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कुरालाई दाहालले खण्डन गरिसकेका छन्।
नेपालको संसदले एमसीसी परियोजना पास गर्न ढिलो गरेको भन्दै गत सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले नेपालको भ्रमण नै गरेकी थिइन्। नेपाल भ्रमणबाट एमसीसी पास गर्ने आश्वासन पाएर फर्किएकी फातेमा फर्किएको दुई महीना बढी समय बितिसक्दा पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छैन। एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन नभई रहेको अवस्थामा परियोजना सम्बद्ध व्यक्तिहरूले पछिल्लो समय नेपाललाई दबाब नै दिन थालेको देखिन्छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री देउवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप२६ मा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा रहँदा नै एमसीसी मुख्यालयले नेपालको संसदमा टेबुल भएको एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिने प्रकृतिको एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गर्यो।
विज्ञप्तिमा नेपालले सम्झौता अनुमोदन नगरेको खण्डमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता गुमाउन सक्ने भन्दै चेतावनी नै दिएको थियो।
यता सत्तारुढ दलबीच एमसीसीलाई लिएर खिचातानी छ। प्रधानमन्त्री निकट कांग्रेस नेता डा.प्रकाश शरण महतले एमसीसी पास गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिदैँ गर्दा नेकपा माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने बताएका छन्।
एमसीसी सम्झौतापछि हालसम्मको अवस्था
१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यकारी उपप्रमुख जोनार्थन नासबीच अमेरिकाको वाशिङ्टनमा एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो।
सम्झौतामा नेपालको ट्रान्सिमिशन लाइन, र बाटो स्तरोन्नति गर्न सो रकम प्रयोग गर्ने बताइएको थियो। सम्झौतामा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरेकै कारण पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नसकेको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सम्बद्ध समूहले नेपाललाई दबाब दिन थालेको हो।
तत्कालीन ओली सरकारले १४ जुलाई २०२० मा संसदीय अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर,राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसीलाई लिएर फरक फरक मत रहँदा सम्झौता अनुमोदन भएको छैन।
नेपालमा एमसीसीका विषयमा दलहरूबीच फरक फरक मत रहनुका प्रमुख कारण एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) बीचको सम्बन्धलाई लिएर हो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतमा सन् २०१८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा अमेरिका भ्रमण गरे। १८ वर्षपछि भएको सो स्तरको भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोबीच आईपीएस सम्झौताका विषयमा हस्ताक्षर भएको धेरैको विश्वास छ।
नेपाल सरकारले एमसीसी र आईपीएसबीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँदै गर्दा १४ मे २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका तत्कालीन सहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे राञ्जीले एमसीसी र आईपीएसबीच सम्बन्ध रहेको बताएपछि नेपालमा एमसीसी झनै विवादित बन्यो।
यस्तै सोही वर्ष अमेरिकाका अर्का तत्कालीन विदेश सहायकमन्त्री एलिस वेलले भियतनाम भ्रमणमा एमसीसी सहायता आईपीएसअन्तगर्त प्रदान गरिएको बताएका थिए। आईपीएसलाई नेपालको छिमेकी देश चीनविरुद्ध अमेरिकाले सञ्चालन गरेको रणनीतिका रूपमा बुझिन्छ।
नेपालमा एमसीसीका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाले एमसीसी अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा पूर्वपरराष्टमन्त्री भीम रावल र ओली सरकारमा परराष्टमन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित एमसीसी अध्ययन समिति २ फब्रुअरी २०२० मा गठन भयो। अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने निकर्ष निकालेको थियो।
एमसीसीका विषयमा नेपालका पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो। यद्यपि आफ्नो कार्यकालमा पूर्वाधार विकासका विषयमा मात्रै छलफल भएको पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले बताएका थिए।
तत्कालीन समयको छलफलमा एमसीसीमा हाल समावेश हुनै पनि बुँदा नसमेटिएको खनाल नेतृत्वको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको पृष्ठ ७ मा उल्लेख गरिएको छ।
खनाल नेतृत्वको अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एमसीसीका विषयमा सन् २०१० देखि नै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो। तर, हाल समावेश गरिएका कुनै पनि बुँदा त्यस समयमा छलफल भएका थिएनन्।’
नेपालमा एमसीसी यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्ने मत बढी छ। तत्कालीन सरकार प्रमुख ओली र उनी पक्षका नेताले सरकारमा हुँदा आफूहरूले एमसीसी पास गर्न प्रयास गरे पनि पछिल्लो अवस्थामा आफूहरू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। सेप्टेम्बरमा भएको फातेमा सुमारको भ्रमणका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको भेटमा उनले स्पष्ट रुपमा एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा राजनीतिक दलबीच साझा अवधारणा बन्नुपर्ने बताएका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकारमा ओलीका विदेश मामिला सल्लाकार रहेका डा.राजन भट्टराई भन्छन्, “सरकारमा रहँदाको अवस्था र अहिलेको हाम्रो अवस्थामा फरक छ। पछिल्लो अवस्थामा हामी एमसीसी यथास्थितिमा नै पास गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा छैनौँ।”
एमसीसी अनुमोदनका लागि समर्थन खोज्नकै निम्ति प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा देउवा नेतृत्वको सरकार विस्तार हुुनुअघि कानूनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दुई पटक भेटेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशनमा ओलीलाई कार्कीले भेटे पनि एमसीसीका विषयमा सकारात्मक सन्देश ल्याउन सकेका थिएनन्।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी थिइन्। एमसीसीका विषयमा नेपालमा उठेको प्रश्नलाई समेट्दै नेपालको अर्थमन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै फातेमाले एमसीसी संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेकी हुन्।
नेपालमा एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नसकिने अवाज बलियो देखिन्छ भने एमसीसी मुख्यालयले संशोधन नगर्ने पक्षमा उभिएको हो। यस्तो अवस्थामा एमसीसी नायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लतोर्तुले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी अनुमोदनमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न राख्दा प्रधानमन्त्री देउवाले अनुमोदन गर्ने वाचा गरेसँगै नेपालको राजनीतिमा एमसीसीको विषय अझै पेचिलो हुने देखिएको हो।
