काठमाडौं। यो वर्षको मनसुन अघि र मनसुनको उत्तरार्ध (पोस्ट मनसुन) को बेमौसमी वर्षाले नेपालले ठूलो जनधनको क्षति भोग्यो। यही कार्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षाले साढे आठ अर्बभन्दा बढीको धानबाली नोक्सान गराएको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ। बेमौसमी वर्षाले पुर्याएको जनधनको क्षतिबारे नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २६ औँ सम्मेलनमा नेपालले यो विषय प्राथमिकतामा राखेको छ। यो वर्षको क्षतिलाई औपचारिक एजेन्डामा सीमित नगर्न विज्ञहरूले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यूएनएफसीसीसी पक्ष राष्ट्रहरूको २६ औँ सम्मेलन यही कार्तिक १४ देखि २६ सम्म स्कटल्यान्डको ग्यास्गोमा आयोजना हुँदै छ। विश्वस्तरिय जमघटमा जलवायु परिवर्तनको असर र क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शसक्त दबाब दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘नेपालको जलवायु कूटनीति’ विषयक अन्तर्क्रियाका वक्ताले यस्तो बताएका हुन्।
‘‘नेपालले भोगेका समस्या बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक र शक्ति राष्ट्र समक्ष नपुगेसम्म अर्थपूर्ण हुँदैन, बेमौसमी विपत्तिका घटना सम्मेलनको नीति निर्माण तहसम्म पुग्नुपर्छ’’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले भने। नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकमा वर्षाको प्रकृति परिवर्तन हुँदा बाढी पहिरोको प्रभाव बढिरहेको उनले बताए। युरोप र अन्य औद्योगिक मुलुकको असर नेपालका हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिरहँदा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सूचीमा रहेका भारत र चीनसँग जलवायुजन्य क्षति घटाउन द्धिपक्षिय संवाद गर्न ढिलो भएको ढकालको बुझाइ छ।
उनले भने, ‘‘जलवायुका मुद्दामा हामीले युरोप र अन्य टाढाका मुलुकसँग मात्रै होइन, छिमेकीबाट वार्ता थाल्नुपर्छ, द्धिपक्षिय सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ।’’ जी ७ र जी २० जस्ता राष्ट्रसँग नेपालले आफ्ना समस्या र मुद्दा ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्ने ढकालले बताए। कार्यक्रममा जलस्रोतविद् अजय दीक्षितले वातावरणीय अध्ययन विना निर्माण हुने सडक र पूर्वाधारले जनधनको क्षति बढाउन थालेको विचार व्यक्त गरे। जलवायुजन्य क्षति घटाउन राज्यका सबै अंगबीच अन्तर सम्बन्ध हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
दीक्षितले भने, ‘‘हामी जलवायु अन्यायका पात्र हौ, हिमतालको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। जलवायुको असर हरेक दिन देखिन्छ। क्षति घटाउन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय जरुरी छ। स्वच्छ ऊर्जा र हरित ऊर्जामा जोड दिनुपर्छ।’’ नेपाल सन् १९९४मा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (यूएनएफसीसीसी)को सदस्य बनेदेखि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा नियमित सहभागी हुँदै आएको छ।
कार्यक्रममा वातावरणविद् भूषण तुलाधर, अरुणभक्त श्रेष्ठ, उत्तमबाबु श्रेष्ठ लगायतले नेपालले भोगको बेमौसमी वर्षा, जलवायुजन्य क्षति र हानी नोक्सानीलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’ शीर्षकमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सुझाए। अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा नेपालले स्वच्छ र हरित ऊर्जाबारे प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन तह भने फितलो रहेको उत्तमबाबु श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपालले सन् १९९३ देखि कार्बन उत्सर्जन घटाउन चासो लिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएको छ, तर सोही अनुसारका नीति, ऐन, नियमावली बनेका छैनन्। नीति, कार्यक्रम विश्वसनीय हुनुपर्यो।’’ पूर्व सूचना प्रणालीको अभ्यासले जलवायुजन्य प्रकोपमा मानवीय क्षति घट्न थाले पनि अव्यवस्थित ढंगबाट निर्माण भएका सडक र पूर्वाधारले क्षति बढाइरहेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ।
ठुला र औद्योगिक मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गरिरहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई जलवायु न्यायको अनुभूत गराउनुपर्ने अन्य वक्ताहरूको भनाइ थियो। सन् २०१५मा फ्रान्सको पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाइएको ‘कम्लाइमेट फाइनान्स’ सहज रुपमा प्रदान गर्न ठुला राष्ट्र पन्छिन नहुने उनीहरूको जोड छ। जलवायु वित्त एक दशक अघिदेखिको अवधारणा हो। पेरिस सम्झौताअनुसार औद्योगिक मुलुकहरूले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब हाराहारीको रकम सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कार्बन उत्सर्जन कटौती र ‘कम्लाइमेट फाइनान्स’को सहमति जनाएका धेरै मुलुकले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेका छैनन्। ‘कम्लाइमेट फाइनान्स’ जलवायु परिर्वनको असर सामना गरिरहेका विभिन्न एक सय ३३ मुलुकले प्राप्त गर्ने सहयोग रकम हो।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली टोली सहभागी हुनेछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन देउवा शुक्रबार बेलायत प्रस्थान गर्दै छन्। उनी बेलायत हुँदै स्कटल्यान्ड पुग्नेछन्।
सम्मेलनमा नेपालका तीन दस्ताबेज
सम्मेलनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपालले तीन वटा नीतिगत दस्ताबेज र कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना सन् २०२१¬¬–२०५०, हानी नोक्सानी सम्बन्धी कार्यढाँचा, खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
नेपालको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६’ ले पहिचान गरेका आठ वटा विषयगत र ४ वटा अन्तर विषयगत क्षेत्रसहित विभिन्न ६४ वटा अनुकूलनका कार्यक्रम तय गरिएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
सन् २०५०सम्म जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने सरकारको प्रक्षेपण छ। सम्मेलनमा नीतिगत दस्ताबेज र कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र अनुभव आदान प्रदान गरिने वन मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा स्वच्छ र हरित उर्जा प्रयोगलाई बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको नेपालले सन् २०३० भित्रै कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५०बारे नेपालले सम्मेलनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउने तयारी गरिएको छ। बेमौसमी वर्षा, अतिवृष्टि अनावृष्टि र जलवायु विचलनका असरले देखिन थालेका अन्य प्रभावबारे नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनेछ।
