एजेन्सी। विश्वका धनी एवं विकासशील देशहरु जी-२० को सम्मेलन शनिबारबाट हुरु हुँदैछ। सम्मेलन दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।
जी-२० मा अमेरिका, चीन, भारत, जर्मनी लगायतका देश सम्मिलित छन्। यी चार देशमा विश्वको ६० प्रतिशत मानिसको बसोबास रहेको छ भने ८० प्रतिशत विश्वको अर्थतन्त्रलाई यीनै देशले नियन्त्रण गर्छन्।
महामारीको दुई वर्षको अन्तरालमा यो सम्मेलन पहिलो पटक भौतिक रुपमा नेताहरुको उपस्थितिमा सञ्चालन हुनेछ। यद्यपि, चीन, जापान, मेक्सिको, रसिया र साउदी अरेबियाका नेता भने सम्मेलनमा भौतिक रुपमा उपस्थित हुनेछैनन्। पाँच देशका नेता सम्मेलनमा भौतिक रुपमा उपस्थिति नहुने विषयले आयोजक इटाली भने खुशी नभएको बताइएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रसियाका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनले भने सम्मेलनमा भर्चुअल रुपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने बताइएको छ।
के हुन्छ त जी-२० को एजेन्डा?
सम्मेलनमा सहभागी नेताहरुले वैश्विक अर्थतन्त्रको उत्थानका विषयमा विचार विर्मश गर्ने बताइएको छ। विश्वभरका उद्योगलाई उर्जा संकटले समस्यामा पारेको विषय पनि सम्मेलनमा छलफलको विषय हुने छ।
यस्तै जी-२० देशका नेताहरुले ठूला उद्योगका लागि वैश्विक रुपमा लाग्दै आएको न्यूनतम १५ प्रतिशतको करका विषयमा पनि सहमति गर्ने छ। यस विषयमा यस महीनाको शुरुवातमा नै नेताहरुबीच सहमति भएको बताइएको छ।
जलवायु परिवर्तन पनि सम्मेलनको प्रमुख छलफलको विषय हुनेछ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धीत कोप-२६ सम्मेलन आयोजना हुने ठीक एक दिनअघि जी-२० देशबीचको सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सम्मेलन स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा आइतबारदेखि आयोजना हुँदैछ।
जी-२० देशमा सहभागी देशले मात्रै विश्वमा हुने कार्बन उत्र्सजनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बताइन्छ। जलवायु परिवर्तका क्षेत्रमा काम गर्ने अभियानकर्ताहरुले यस क्षेत्रका देशलाई कार्बन उत्र्सजनका विषयमा उर्पयुक्त कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
अफगानी महिलाहरुको सुरक्षाको सबाल
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना समर्थित सरकार अपदस्त भएर तालिबानी सरकार गठन भएको परिस्थितिका विषय पनि सम्मेलनमा छलफलको विषय हुनेसक्ने बताइन्छ। विशेषगरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्मेलनको क्रममा युरोपियन देशका नेतासँगको साइडलाइन वार्ताका क्रममा यी विषय उठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सम्मेलनअघि विश्वका महिला नेतृहरुको संगठनले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जी-२० देशका नेताहरुलाई अफगानिस्तानका महिला नेतृहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए।
‘अफगानिस्तानमा महिला नेतृहरुलाई राजनीतिबाट विस्थापित मात्रै गरिएको छैन उनीहरुले असुरक्षाको महशुस गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संगठनले अफगानिस्तानमा महिला अधिकारको रक्षा गर्ने दिशामा जी-२० को देशहरुले काम गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए। अफगानिस्तानका महिला नेतृ एवंम महिलामाथि हुने गरेको हिंस्सालाई रोक्न संयन्त्र बनाउँदै तालिबानलाई यस विषयमा उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो।
कोभिड-१९ संकट र जी-२० सम्मेलन
जी-२० देशका वित्तीय र स्वास्थ्यमन्त्रीले शुक्रबार आगामी आठ महीनाभित्र विश्वका ७० प्रतिशत मानिसलाई कोभिड-१९ भ्याक्सिन लगाउने प्रतिबद्धता जायर गरेका छन्।
इटालीको रोममा आयोजना हुने जी-२० सम्मेलनमा सहभागी हुनुपूर्व भर्चुअल रुपमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वका ७० प्रतिशत मानिसलाई कोभिड-१९ भ्याक्सिन आगामी आठ महीनाभित्र लगाउने उनीहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। यस्तै भर्चुअल बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरुले महामारी विरुद्ध लड्न एक उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई पनि सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।
‘२०२१ को अन्त्यसम्म विश्वका ४० प्रतिशत मानिसलाई कोभिड-१९ को भ्याक्सिन लगाउने लक्ष्य पुरा गर्दै २०२२ को मध्यसम्म विश्वभरका ७० प्रतिशत मानिसलाई भ्याक्सिन लगाउने लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा काम गर्न बैठकले जनाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन वितरण र अन्त्य स्वास्थ्य सामग्रीको वितरणको कार्य गर्नतर्फ हामी अग्रसर हुन्छौँ। वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन वित्तीय सहयोगलाई पनि अघि बढाइनेछ,’ जी-२० का मन्त्रिहरुले भर्चुअल बैठक पनि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जर्मनका सम्भावित आगामी चान्सलर एवं वर्तमान वित्तमन्त्री ओलाफ स्कोल्जोले महामारीलाई ‘वैश्विक संकट’ बताउँदै त्यसको वैश्विक हिसाबमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए। यस्तै फ्रान्सका वित्तमन्त्री ब्रूनो ले मायरेले भ्याक्सिन वितरणमा सम्पन्न र विपन्न देशबीच देखिएको असमानतालाई ‘सम्पूर्ण विश्वलाई असर पुर्याउन सक्ने रणनीतिक समस्या’ भएको बताएका छन्।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुन्द्रा कोष (आईएमएफ) का प्रमुख क्रिस्टालिना जाँजीवाले विश्वका ७० प्रतिशत मानिसलाई भ्याक्सिन लगाउने बताउँदै गर्दा भ्याक्सिनका लागि छुट्टाइएको रकम अप्रयाप्त हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन्। हाल विश्वभरका मानिलाई भ्याक्सिन वितरण गर्न २० बिलियन अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ।
