युक्रेन र रसियाबिच भएको सम्झौता अनुसार अब युक्रेनले खाद्यान्न अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न पाउने भएको छ। ब्ल्याक सी हुँदै निर्यातको बाटो खुलेसँगै खाद्यान्नको चरम अभावबाट गुज्रिएका मुलुकले राहत पाउने सम्भावना बढेको छ। युद्धरत मुलुकबिच खाद्यान्न निर्यातको विषयलाई लिएर भएको सम्झौताले महँगी वृद्धिको चरम अवस्था भोगिरहेका मुलुकले राहतको सास फेर्न पाउनेछन्। रसियाले २४ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि हमला गरेसँगै खाद्यान्न निर्यात ठप्प बनेको थियो। युद्धको चेपमा परेको निर्यातको अब बाटो खुलेको हो।
विश्वमा खाद्य संकटको अवस्था आउने स्थिति पछि रसिया र युक्रेनबिच युद्धकै दौरान यस्तो सम्झौता भएको हो। इस्तानबुलमा सम्झौता हुँदा रसिया र युक्रेनका अधिकारीहरु एकै टेबुलमा भने बसेनन्। पहिले रसियाका रक्षा मन्त्रीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर निस्किए भने पछि युक्रेनका पूर्वाधार मन्त्रीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
खाद्यान्नको संकटलाई लिएर यसखाले सम्झौताको पहल दुई महिना अगाडिदेखि सुरु भएको थियो। अहिले भएको सम्झौता १ सय २० दिनका लागि मात्र हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, टर्की, रसिया र युक्रेनी अधिकारी संलग्न अनुगमन संयन्त्र समेत यसका लागि खडा गरिएको छ जसको कार्यालय इस्तानबुलमा रहने छ। दुवै पक्ष सहमत भएमा १ सय २० दिनपछि पनि सम्झौता नवीकरण हुन सक्ने जनाइएको छ।
युक्रेनमा उत्पादित खाद्यान्न निर्यात अवरुद्ध हुँदा विश्वभर गहुँको पिठो र त्यसबाट बन्ने खाद्यवस्तुको उत्पादन प्रभावित बनेको छ। पाउरोटीदेखि पास्तासम्मका खाद्यान्न उत्पादन हुन छाडेपछि त्यसको संकट सबैतिर देखिएको छ। खाने तेलको आपूर्ति पनि यसैगरी रोकिँदा महँगी अत्याधिक हुन पुगेको छ। मलखाद निर्यात नहुँदा त्यसको असर कृषि क्षेत्रमा पनि उत्तिकै परेको छ।
पछिल्लो सम्झौता अनुसार रसियाले यस्ता सामग्री निर्यात गर्ने बन्दरगाहमा आक्रमण गर्ने छैन। युक्रेनले कार्गो जहाजहरुलाई सुरक्षा दिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा टर्कीले यस्ता खाद्यान्न निर्यात हुने ढुवानीबाट हतियार ओसार पसार नियन्त्रण गर्नेछ। रसियाले गहुँजन्य उत्पादन र मलको निर्यात गर्दा ब्ल्याक सीमा कुनै अवरोध गरिने छैन।
यस्तो सम्झौता भएसँगै गहुँको मूल्यमा २ प्रतिशतको गिरावट आइसकेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदेमिर जेलेनस्कीले १० अर्ब डलर बराबरको गहुँ बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन्।
वंगलादेशमा खपत हुने कूल गहुँमध्ये २५ प्रतिशत युक्रेनबाट आउँछ। पाकिस्तानमा त्यो संख्या ४८ प्रतिशत रहेको छ। कतारमा ६४ प्रतिशत खपत हुने गहुँ युक्रेनकै हो। त्यसैले सबै मुलुकमा रसिया युक्रेन युद्धले गह्रौं मूल्यवृद्धिको भार थोपरिरहेको छ।
