काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अधिकांश सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षको प्रावधान राख्न नागरिकता विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। कूल २९ दर्तामा अधिकांश एमाले सांसदका संशोधन प्रस्ताव छन्। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका तर्फबाट कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता नगर्दा साझेदार दलहरु पनि वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा भने मौन छन्।
मूल विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था मौन छ। मौजुदा कानुनमा विवाह लगत्तै दिने व्यवस्था छ।
यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृतको समयसीमाको व्यवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा थिए। तर, अहिले माओवादी र एमालेबाटै विभाजन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादीं) मौन बसेका हुन्।
एमालेका भीम रावल, कृष्णभक्त पोखरेल, विन्दा पाण्डे, शान्ति पाख्रिन, सूर्य पाठकलगायतले सात वर्षे प्रावधानमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितले साझा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
एमाले सांसदहरुको संशोधन यसअघि समितिले पारित गरेको बहुमतको प्रस्ताव अनुसार छ। संशोधनमा नागरिकता नपाउने अवधिका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने संशोधनमा उल्लेख छ। उक्त परिचयपत्रले नागरिकता सरह राज्यबाट पाउने सुविधा दिने संशोधनमा उल्लेख छ।
वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थामा कांग्रेस र मधेशवादी दलहरु भने सुरुदेखिनै एकै ठाउँमा छन्। वैवाहिक अंगीकृतमा समयसीमा राख्न नहुने उनीहरुको प्रस्ताव छ।
