काठमाडौँ: पत्रकारिता छाडेर रवि लामिछानेले असार ७ गते ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ मार्फत राजनीतिमा डेब्यू गरे। नयाँ दल घोषणा गरेर ७ अवधारणा प्रस्तुत गरेका उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री, ‘राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल’ जस्ता एजेन्डा पेस गरे।

तर, राष्ट्रिय सभागृहमा उनले देखाएको हुङ्कार अन्य ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारले भने मन पराएनन्। ‘स्वतन्त्र’ शब्दको अपव्याख्या गरेको भनेर निर्वाचन आयोगमा रविको दललाई काउन्टर दिए उनीहरूले। हाल लामिछानेले दाबी गरेको ‘घण्टी’ चुनाव चिह्न र घोषणा गरेको पार्टीको नामलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्नेबारे आयोगले निर्णय गरेको छैन।

नयाँ पार्टी घोषणा गर्नेमा लामिछाने एक्लो भने होइनन्।

मंगलबार नेकपा (एमाले) का पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान’ नयाँ दल घोषणा गरे। आफ्नो पूर्व पार्टी एमालेकै ‘स्टाइल’मा बहुपदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् गौतमले। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादका बेलादेखि नै माझधारमा देखिन थालेका गौतमले एमाले विभाजन उन्मुख हुँदासम्म पनि एकता अभियान चलाएका थिए। एमाले फुटेमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा उभिने वाचा गरेका गौतम अन्ततः जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’लाई नेपालले त्यागेको भन्दै साथ दिएनन्। २०७८ भदौ १८ गते एमालेबाट पनि राजीनामा दिएर उनी आफू कुनै दलमा संलग्न नरहेको सन्देश दिएका थिए। यो बीचका राजनीतिक घटनाक्रममा गुमनाम देखिएका गौतमले फेरि मंगलबार एकाएक पार्टी घोषणा गरेका थिए।

पार्टी घोषणा गर्ने ट्रेन्ड बढ्दो

पार्टी घोषणा गर्ने ‘ट्रेन्ड’ यसै वर्ष हुने आम निर्वाचनको अघिमात्रै देखिएको भने होइन। तर, चुनावको मुखमा पत्रकारदेखि राजनीतिबाट निष्क्रिय हुन थालेका नेतासमेतले पार्टी खोल्नमा रुचि भने देखाए।

२०७८ भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) फुटेर पनि दुई नयाँ दल बने। एमाले फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जसपा फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) बनेको थियो।

नयाँ दल घोषणा गर्नेमा रेशम चौधरी पनि अर्को नेता हुन्। कैदी जीवन बिताइरहेका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा २०७८ पुसमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए। २०७४ सालको निर्वाचनमा कैलालीबाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका चौधरी टिकापुरमा ८ जना प्रहरी मारिएको घटनामा मुछिएका कारण जेल जीवन बिताइरहेका छन्। राजपा पछि समाजवादीसँग एकीकरण गरेर जसपा बन्यो भने जसपा विभाजन भएर लोसपा बनेका बेलामा उनी पनि लोसपामा लाग्ने दाबी गरिएको थियो। तर, पछि उनी लोसपामा लागेनन् बरु नयाँ दल दर्ता गराउन जुटे।

टुटफुट र नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने क्रम २०७४ सालको निर्वाचन यता कतिसम्म रह्यो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा हाल एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नेकपा एकता अभियान गरी चार टुक्रामा विभाजित छ।

लामिछाने र गौतमको पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छैनन्। तर, यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीको सूची भने लामो छ। हालसम्म ११२ वटा पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ८० दलले चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकोमा ५७ राजनीतिक पार्टीहरूले मात्रै चुनावमा भाग लिन पाए। २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७९ दलले दर्ता गराएका थिए। ६५ दलले मनोनयन दर्ता गराएका थिए भने १४ दलले एक जना पनि उम्मेदवार उठाएनन्।

वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरेर विवेकशील नेपाली दल २०७४ को निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा रञ्जु दर्शनाले जित्न त सकिनन्। तर, सम्मानजनक मत ल्याएपछि दर्शनाको चर्चा चुलियो। पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा आएका रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी पनि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो। पछि विवेकशील र साझा मिलेर विवेकशील साझा पार्टी बन्यो तर धेरै दिन उक्त पार्टी टिकेन र विभाजन भयो। विभाजनबाट गुज्रिएका यी दुई पार्टीबीच फेरि एकता भएको थियो। तर, विवेकशील साझामा उत्पन्न भएको विवादले विवेकशीलबाट आएका धेरैले पार्टी छाडे। अन्ततः विवेकशील साझाका अध्यक्ष मिश्रले समेत अध्यक्षबाट राजीनामा गरेका छन्।

अधिकांश पार्टी निष्क्रिय

हालसम्म ६ वटामात्र दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय दलका रूपमा छन्।

ठूला राजनीतिक दलहरूले देशव्यापी संगठन बनाएर चुनावमा भाग लिने र विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। कुनै निश्चित जिल्लाको स्थानीय तहमा मात्रै जित्ने राजनीतिक दल पनि छन्। जस्तै कैलालीका ४ वटा स्थानीय तहमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चुनाव जितेको छ। तर, अधिकांश साना दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव जित्न सकेनन्। यी दलहरूको देशव्यापी संगठन पनि छैन।

नेपाल समावेशी पार्टी पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ। उक्त पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा एक ठाउँमा पनि चुनाव जित्न सकेन। झापा, मोरङ, सुनसरी र काठमाडौँका विभिन्न स्थानीय तहमा सो पार्टीले उम्मेदवार उठाएको भए पनि जित्न नसकिएको पार्टी अध्यक्ष मोतीलाल भारतीले बताए।

‘साना दलहरू त चुनावमा भाग लिने, चुप लागेर बस्ने काम मात्रै भएको छ। गठबन्धनका कारण पनि जित्न सकिएन,’ उनले भने।

अब आफ्नो पार्टी संघीय निर्वाचनको तयारीमा रहेको भारतीको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अर्को दल नेपाल पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा एक सिट जित्न सकेन। रामेछापका दुई स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाएको भए पनि दुवै ठाउँमा पराजित भयो। उक्त पार्टी अहिले निष्क्रिय छ। अध्यक्ष भक्तबहादुर लामाले अहिले पार्टीले खासै केही गतिविधि नगरिरहेको बताए।

‘दुई ठाउँमा उम्मेदवार उठाएका थियौँ। अहिले खासै केही गतिविधि भएको छैन,’लामाले भने। अब हुने संघीय निर्वाचनका लागि पनि पार्टीले कुनै तयारी नगरेको लामाको भनाइ छ।

पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको बेलामा थ्रेसहोल्ड नहुँदा ससाना राजनीतिक दलहरू जन्मिने क्रम ह्वातै बढेको थियो। धेरै राजनीतिक दल हुँदा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम पनि बढ्यो। प्रत्यक्षमा जित्न नसक्ने दलले पनि समानुपातिकमा जितेर ठूला दलसँग मिल्ने र सरकारमा जानका लागि बार्गेनिङ गर्ने विकृति बढ्न थालेपछि समानुपातिकमा कूल सदर मतको ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याउने पार्टी मात्रै राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा मान्यता पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त थ्रेसहोल्डका कारण राष्ट्रिय दलको संख्या घट्यो। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने दलहरूको संख्या उक्त थ्रेसहोल्डका कारण घट्ने स्थिति रहेन। किनकि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मात्रै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको थियो।

किन बढिरहेको छ पार्टी खोल्ने होडबाजी?

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले भने धेरै राजनीतिक दलहरू हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताउँछन्। मुख्य राजनीतिक दलहरूले देखाएको आश्वासन अनुसार काम हुन नसक्दा पनि नयाँ नयाँ दल खोल्ने होडबाजी चल्ने गरेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए।

‘राजनीतिक दलको पर्फमेन्स राम्रो भएन। इतिहास बोकेका दुई तीन वटा दल सत्तामा गएर राम्रो काम गर्न नसकेको। जनता सन्तुष्ट हुन नसकेको। निरन्तर विकास हुन नसकेको र निर्वाचन पद्धतिमा विकृति र विसङ्गति भएकोले पनि दलहरू धमाधम खुलिरहेका छन् यो आफैँमा नराम्रो पक्ष हो,’ उप्रेतीले भने।

राजनीतिमा देखिएको विकृति सुधार नभएसम्म नेपालजस्ता देशहरूमा दलहरूको खोल्ने परिपाटी नरोकिने उनले बताए। धेरै राजनीतिक विचारधारा नहुने भए पनि व्यक्तिगत आकांक्षा र सुविधाका कारण पनि दलहरू खुलिरहेको उप्रेतीको तर्क छ। लोकतन्त्रमा धेरैदलहरु खुल्दा अस्थिरता निम्तिने गरेको पनि पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू बताउँछन्। उप्रेतीले एक सांसद मात्रै जित्नेले पनि सरकारमा जानका लागि लबिङ गर्ने र त्यसै कारण अस्थिर सरकारहरू बन्दा देश नै अप्ठेरोमा पर्ने गरेको बताए।

अर्का एक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले लोकतन्त्र आएको सुरु सुरुका वर्षमा दलहरू खुल्ने ‘ट्रेन्ड’ संसारमै देखिने र पछि बिस्तारै कम हुने गरेको बताए। भने, ‘जति धेरै दलहरू भए त्यति नै विकार र विकृति फैलिए। प्रजातन्त्रको सुरु-सुरुमा दलहरूको संख्या बढ्छ। बिस्तारै त्यो संख्या घट्दै जाने गरेको संसारभरको अभ्यासले देखाउँछ,’उनले भने।