काठमाडौंः प्रतिनिधि सभाले लोक सेवा आयोग विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन अनुमोदन गरेको छ। आइतबारको बैठकले विधेयकमाथिको संशोधन स्वीकार गरेको हो। दुबै सभाबाट पारितको प्रक्रिया सकिएसँगै साढे तीन वर्षदेखि विचाराधीन रहेको विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा विधेयक २०७५ पुस २४ गते दर्ता भएको थियो। यस्तै, २०७७ असार ९ गते पारित भएको थियो।

पारित विधेयकमा आयोगको विशेषज्ञ सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारी सरुवाअघि परामर्शको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा जुनसुकै बेला परामर्श नगरी कर्मचारी सरुवाको व्यवस्था रहेको भन्दै आयोले आपत्ति जनाएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारितका क्रममा सरुवाअघि आयोगसँगको परामर्शलाई अनिवार्य गरिएको हो।

यस्तै, आयोगको अधिकारक्षेलाई कानुनले विस्तार गरेको छ।

संविधानले उल्लेख गरेको सुरक्षा निकाय, संगठित संस्थालगायतको परीक्षा र पाठ्यक्रम निर्धारण अब आयोगले तोके अनुसार हुनेछ। त्यस्ता संस्थाले आयोगसँगको परामर्शमा क्यालेन्डर निर्माण गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, पारित विधेयकले परीक्षासम्बन्धी कसुरमा हुने कारबाहीलाई बढाएको छ। कसुरमा न्यूनतम दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। कसुर अनुसार सजाय हुनेछ। परीक्षामा चिट चोराउने कार्य गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ।

पारित विधेयकमा आयोगको कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारलाई बढाइएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले आग्रह गरेमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने दायित्व पनि आयोगलाई तोकिएको छ।

यस्तै, आयोगको परीक्षाका सामेल भई उत्तीर्णपछि पनि नियुक्तिपत्र नलिने उम्मेदवारलाई दुई वर्षसम्म परीक्षामा बन्देज लगाइने पारित विधेयकमा उल्लेख छ।

लोक सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय छलफलपछि २०७७ सालमै पारित भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले भने २०७८ भदौमा विधेयक पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई आइतबार प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको हो।