काठमाडौं : सरकारले ६ वर्षअघि महत्त्वाकांक्षी योजनासहित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्यायो। २०७२ चैत २५ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले अधिकांश जिल्लामा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसले बीमित सर्वसाधारणको उपचारमा लाग्ने खर्चमा ठूलो भरथेग गरेको छ। तर, अहिले धमाधम सरकारी र निजी अस्पतालले भुक्तानी नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपचार नगर्ने घोषणा गरिरहेका छन्। प्रभावकारी मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उक्त घोषणाले धक्का लागेको छ। त्यस्ता घोषणाले कार्यक्रम नै असफल हुने हो की भन्ने चासो र चिन्ता समेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा खेमराज श्रेष्ठ र सरला सुवेदीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलालाई सोधे :
सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजनासहित अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पछिल्लो समय किन समस्या देखिन सुरु भयो?
स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हो। सबै नेपाली नागरिक स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्य यो कार्यक्रमले राखेको छ। नेपाली नागरिकहरु, जो आर्थिक रुपमा विपन्न छन्। जसको स्वास्थ्य उपचारमा बढी खर्च हुन्छ। त्यो खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सबै नागरिक स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो। पहिलो चरणमा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला स्वास्थ्य बीमा ऐन थिएन। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश २०७१ अनुसार सञ्चालन भएको थियो। २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन बन्यो।
२०७५ सालमा नियामावली बन्यो। अहिले ऐन र नियामावली अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। २०७२ मा कार्यक्रम सुरु भए पनि ६ वर्षकै अवधिमा ७७ जिल्लामै पुगिसकेको छ। छोटो समयमा ५७ लाख जनता बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। यो कार्यक्रममा ४ सय ५० वटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु आबद्ध भइसकेका छन्। जसमा निजी सरकारी र सामुदायिक अस्पताल छन्।
कतिपय नागरिकलाई यति धेरै राहत भयो कि राज्यले नागरिकलाई दिने लोकप्रिय सेवा यो बन्यो। राज्यले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिने क्षेत्र स्वास्थ्य बीमा हो। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनतालाई नि:शुल्क गरिएको छ। आर्थिक अवस्था कम भएका बल्लबल्ल प्रिमियम तिर्न सक्ने वर्गका लागि पनि यो कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ। उनीहरुको लाखौं रकम जोगिएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति नैराश्यता/गुनासो पनि छ। किन यस्तो हुन आयो ? सुरुमा स्वायत्त अंग हुन्छ भनियो। ७७ जिल्लामा पुगिसक्दा यसको संरचना बढाउनुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म पनि बोर्डको आफ्नै कर्मचारी छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काजमा आएका कर्मचारीबाट काम भइरहेको छ।
अस्थायी दरबन्दी ३ सय ८२ जना चाहिन्छ भनिएकोमा अहिले २ सय ५० जनाको हाराहारीमा मात्रै छ। यति थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नु परेको छ। त्यही भएर बोर्डले चाहे जस्तो काम गर्न सकेको छैन। २०७७ फागुनमा म आइसकेपछि बोर्डको स्थायी संरचनाको बारेमा मन्त्रालयमा पेस गरेको अहिलेसम्म कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
स्थायी संरचना बनाएर ‘कस्तो मान्छे आवश्यक पर्ने हो आफैं छानेर राख’ भनेर स्वीकृति मागेको १५ महिना भइसकेको छ। अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन। केन्द्रमै कार्यक्रम लागू गर्न कति धेरै कानुन बनाउनु पर्छ। कार्यविधि बनाउनु पर्छ। भविष्यका लागि कुन तरिकाले अघि बढ्नु पर्छ। हामीले त्यस्ता कर्मचारी पाउन सकेका छैनौं।
जिल्लामा काम गर्ने मानिसको अभाव छ। चौथो, पाँचौं र छैंटौ तहको मान्छे धेरै छन्। उनीहरुलाई यहाँ काम गर्न मन लागेन भने छिट्टै सरुवा मागेर हिड्छन्। त्यसपछि फेरि कर्मचारी माग्नुपर्यो। बोर्डमा काम गर्न सबै कर्मचारी तयार हुँदैनन्। कसैले घरपायक खोज्लान् ? त्यही भएर बोर्डले चाहेर काम गर्न सकेको छैन। जनता र जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रियादेखि अस्पतालको समस्या बुझ्न सकिएको छैन। बोर्डले अस्पतालमा गएर अनुगमन गर्न सकेको छैन।
अहिले धमाधम अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरिरहेका छन् ? एकाएक यो समस्या किन आयो ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार गरिसकेपछि निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। अहिले सेवा लिइसकेपछि अस्पतालले भुक्तानी माग गर्छन्। उपचार र रोगको औषधिको मूल्य तोकिएको छ। सेवाग्राहीले अस्पतालबाट पाएको बिलको प्रमाण पेस गर्छन्। बिलसँगै भेरिफाइ गर्ने कागज पनि चाहिन्छ। ओपीडीदेखि ल्याबका रिपोर्टको सक्कली कागजहरु पेस गर्नुपर्छ। यो दाबीपछि हाम्रा कर्मचारीले कागजपत्रहरु हेर्छन्।
राम्रोसँग चेकजाँच गरेर मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अस्पतालले दाबी गरेको आधारमा भुक्तानी दिन सकिँदैन। हाम्रो पनि अडिट हुन्छ। हामीलाई पनि हेर्ने निकाय छ। त्यही भएर हामीले सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा केही ढिला भएको हो। हामीसँग चिकित्सक र फर्मासिष्टहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले हेरेर मात्रै एप्रुभ गर्नुहुन्छ।
६ वर्षअघि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जति संख्यामा कर्मचारी थिए। अहिले पनि त्यही १८ जना मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ। एक जनाले दैनिक पाँच सय जना मान्छेको दाबी भुक्तानी हेर्न सकिन्छ। २/४ वर्ष पहिले थोरै थोरै दाबी आउँथ्यो ठिकै हुन्थ्यो। अहिले दाबी दैनिक २५ हजार आउने गरेको छ। हाम्रो क्षमता ९ हजार मात्रै छ। बाँकी १४ हजार दाबी दैनिक थपिने क्रममा छन्। त्यसैले २०७३/७४ साल देखिका दाबी थन्किएर बसेका छन्। मैले २०७८ साल असार मसान्तसम्मको दाबी पुरै फर्छ्यौट गरेको थिएँ। अहिले २०७८ अघिको दाबी छैन। अब चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखिको दाबी हेर्न बाँकी छ। साउनदेखि वैशाख सम्ममा बोर्डले ८ अर्ब १३ करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ।
हामीलाई २०७८ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी गर्न ३ अर्ब ८२ करोड भुक्तानी नपुगेपछि अर्थमन्त्रालयमा रकम मागेका थियौं। तर त्यतिबेला एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी आयो। चालु वर्षमा ७ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब थप बजेट गरी ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाँकी छ।
त्यो रकम हामीले माग गरेका छौं। माग स्वीकृति भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्छ। पैसा नपाएकोले भुक्तानी रोकिएको हो। त्यही आधारमा सेवा रोक्ने भन्ने हुँदैन।
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र धुलिखेल लगायत अन्य अस्पतालले पनि चालु वर्षकै भुक्तानी माग गरेका हुन्। पुरानो बाँकी छैन। शिक्षण अस्पताललाई ७ करोड र धुलिखेल अस्पताललाई ३० करोड तिरिसकेको छ। चालु वर्षको पुस, माघ, फागुनको दाबी धेरैहुँदा रकम धेरै देखिएको हो।
उनीहरुको शंका चाहिँ बीमा बोर्डले रकम नदिने भयो अब उपचार रोक्छौं भन्ने हो?
सरकारी संस्था भएकाले पैसा आउँदैन भन्ने विषय त हुँदैन। उपचार गर्ने पनि कतिपय सरकारी संस्था छन्। सरकारी संस्थाले रकम यो आर्थिक वर्षमा नदिए पनि अर्को आर्थिक वर्ष त दिइहाल्छ। अर्थबाट पैसा आउने बित्तिकै दिइहाल्छौं।
बीमा पोलिसीलाई दुरुपयोग गरे भन्ने पनि सुनिन्छ। उदाहरणका लागि बीमा पोलिसी सकिन लाग्दा अनावश्यक रुपमा परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ, होइन ?
केही समस्या नभएका होइनन्। यो भर्खरै सुरु भएको कार्यक्रम हो। कतिपय मान्छेले कुरा बुझ्दैनन। यो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो। सक्नेबाट रकम लिएर नसक्नेको उपचार गर्ने हो। ३५ सय प्रिमियम तिर्दा ५ जना परिवारलाई कभर गर्छ। कुनै रोगव्याधि लागेन भने अरुलाई हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्यो। भोलिको दिनमा मलाई होला भन्ने सोचेर पनि दुरुपयोग गर्नुभएन।
तपाईँले यसो भनिरहँदा दाबी भुक्तानीमा शंका गर्ने ठाउँ भेट्नु भएको छ?
मान्छेको बुझाइमा केही समस्या छ। यो कुरा बुझाउन समय लाग्छ। मान्छेलाई सुरुमा बीमा गर्दा एकपटक सेवा लिउँ भन्ने हुन्छ। विस्तारै समय बित्दै जाँदा चाहिँदा मात्रै लिनुपर्छ भन्ने भावना पलाउँछ। यो संक्रमणकालीन समय हो।
बीमा पोलिसी भित्र कुनै सुविधा नलिने व्यक्तिलाई नवीकरणमा सुविधा किन नदिने ?
अहिले सुविधा छैन। बीमामा सहभागी नहुने दुई कारण छन्। एउटा बीमा गरेर सेवा नलिने र अर्को सेवामा सन्तुष्ट नहुने छन्। त्यही भएर हामीले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ।
दाबी पेस गरेका अस्पतालको विश्वसनीयता कति छ?
केही अस्पतालले पेस गरेको दाबी १०० प्रतिशत नै पास भएको छ भने कतिपय अस्पतालको समस्या पनि छन्। निजी अस्पतालमा पनि केही समस्या छ। निजीको तुलनामा सरकारीको कागजपत्र कम पेस हुन्छ। औसतमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म दाबीमा समस्या छ।
सरकारी निकायले गरेको कार्यक्रमलाई सरकारी अपस्तालले नै किन घेराबन्दी गरे ?
बोर्डले नीति नियम र कार्यविधि बनाएर कडाइ गर्न थालेको छ। अब अस्पतालहरुलाई त्यतिकै भुक्तानी दिने कुरा भएन। बोर्डले कडाइ गर्न थालेको पनि अस्पताललाई असहज हुन थालेको हुनसक्छ।
बीमा कार्यक्रम असफल होस् भन्ने खालको वर्ग पनि होला, यसलाई असफल बनाउन पनि खोजिएको होला। यहाँ धेरै कुरा हुन सक्छन् । यो बोर्डले पैसा नदिएको भन्ने कुरामा मात्रै सीमित छैन। यो प्रभावकारी कार्यक्रम हो। बीमा कार्यक्रम राम्रो कार्यक्रम हो, यसलाई नराम्रा मान्छेले असफल बनाउन खोजेको हुनुपर्छ।
अहिले बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले नै कभरेज गरेर रकम दिइरहेको छ। यसलाई प्रिमियमबाट पुग्ने गरि चलाउन सकिने अवस्था छ ?
यो बीमाको सोच नै त्यही हो। किनभने भोलि आफ्नै रकमले स्वास्थ्य बीमा होस् भन्ने हो। भोलिका दिनमा राज्यको दायित्व शून्य बनाउने नै योजना हो। त्यो अनुसार अघि बढ्न बोर्डलाई स्वायत्त रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण दिनुपर्छ। स्वास्थ बीमाको ऐन र नियमावलीमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारीको स्वास्थ बीमा गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सबै नागरिक बीमामा आबद्ध भएपनि निश्चित रकम उठछ। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नियमावलीमा छ। यसमा एक प्रतिशत काम गर्ने व्यक्तिले र एक प्रतिशत रोजगारदाताले कर तिर्ने भनिएको छ। औपचारिक क्षेत्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएमा प्रिमियम रकम आउँछ र भोलिका दिनमा राज्यले बीमाका लागि अनुदान दिनु पर्दैन।
अहिले ३५ सय रुपैयाँ भनेको अनौपचारिक क्षेत्रका लागि हो। यसमा ५ जना परिवारको लागि स्वास्थ बीमा उपलब्ध हुन्छ।
अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको ५ जनाको परिवारलाई ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम होइन। उनीहरुको तलबबाट १ प्रतिशत र रोजगारदाताले १ प्रतिशत दिएर २ प्रतिशत बनाउँदा १० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न सकिन्छ। त्यो भन्दा कम पाँच हजार लिन सकिएला। यो कार्यान्वयनमा आएमा ठूलो रकम उठ्छ। यो हुनेवित्तिकै न्यून आय भएका जनताको नि:शुल्क उपचार गर्न सकिन्छ। बोर्डमा जम्मा भएको पैसा अन्यत्रै लगानी गरेर छुट्टै आम्दानी समेत गर्न सकिन्छ। यसले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
सरकारले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीबाट गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ। यसलाई तपाइँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
स्वास्थ्य बीमा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम राज्यले गर्छ। स्वास्थ्य बीमा संचालन गर्न निर्देशिका ऐन र नियमावलीहरु छन्। यही नियमावली अनुसार यो कार्यक्रम चल्ने हो। म सरकारले नियुक्ति गरेको कर्मचारी भएकाले सरकारको निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ।
स्वास्थ बीमाको सेवा दिँदा सरकारी क्षेत्रमा दिनुपर्यो। पहिले सरकारी अस्पताल नै सेवा दिने हो। सरकारीले नै सबै दायित्व लिने हो भने निजीको काम छैन।
अस्पतालले उपचार गर्न सक्दिन भनेको छ। तत्काल यो समस्याको हल गर्न बोर्डको भूमिका के हुन्छ?
उपचार गर्दिन भन्न पाउँदैन। ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। अब असार मसान्तसम्ममा ६ अर्ब जति भुक्तानी गर्न बाँकी हुन्छ। यो रकम भुक्तानी हुन्छ। सेवा कसैले रोकेका छैनन। रोक्न मिल्दैन। शिक्षण अस्पतालसँग वार्ता गरिसक्यौं। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग पनि वार्ता गरिसकेका छौं। छलफलबाटै समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेका छौं।
सरकारसँग खर्च नलिई यो कार्यक्रम कसरी अघि बढ्न सक्ला ?
यो अघि बढ्न सक्छ। अहिले जुन तरिकाबाट संचालन छ। यसको संरचना फेर्नुपर्छ। स्थायी संरचना बनाउन आवश्यक छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियामावलीमा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ। आम नागरिकलाई बीमाको कार्यक्रममा सहभागी गराउने औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमाको कार्यक्रममा सहभागी गराउने काम अघि बढाउनु पर्छ। यो भयो भने बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्छ।
