वीरगञ्ज । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा करिब आठ वर्षदेखि कार्यरत कार्यालय सहयोगी गौरीशंकर माली (भगत) र चन्द्रमा सिंहमाथि दीर्घकालीन रूपमा घुस असुली र अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
कार्यालयका स्रोतका अनुसार मोटरसाइकल फाँटमा जिम्मेवारी तोकिएका माली र सिंहले छ जना बिचौलियामार्फत सेवाग्राहीसँग अनियमित रकम असुल्दै आएको खुलासा भएको छ। ती बिचौलिया क्रमशः राम प्रवेश यादव, अमर देव सोनल, ध्रुव पटेल, शिवशम्भु यादव, छोटेलाल यादव र सन्तोष कुमार गुप्ता रहेका छन्। उनीहरूलाई कार्यालयभित्रै कुर्सी उपलब्ध गराई सेवाग्राहीसँग मरमोलाइ गर्न लगाउने गरिएको छ।
भुक्तभोगीहरूले बताएका अनुसार बिना बीमाको ब्लुबुक नवीकरणका लागि ५०० रुपैयाँदेखि सवारी दर्ता तथा नामसारीमा २ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम असुल्ने गरिएको छ। सेवाग्राही उपस्थित नभएकै अवस्थामा पनि बिचौलियामार्फत श्रेस्ता दर्ता सही–छाप मिलाउने गरिएको आरोप छ। उदाहरणका रूपमा ना ३२ प ३३४५ नम्बरको मोटरसाइकलसम्बन्धी कागजात सञ्चारमाध्यममा सुरक्षित रहेको जानकारी छ।
मासिक करिब ३० हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने मालीले हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा करोडौँ मूल्य बराबरको घडेरीमा तीन तले आलिशान घरसहित विभिन्न स्थानमा आधा दर्जनभन्दा बढी जग्गा जोडेको बताइएको छ। उनका छोराहरू भारत र काठमाडौंमा अध्ययनरत छन्, जसको खर्च समेत अनियमित आम्दानीबाट धानिएको भुक्तभोगीहरूको दाबी छ।
सेवाग्राहीहरूले माली र सिंहले “प्रदेश मन्त्रालयसम्म हाम्रो पहुँच छ, केही हुँदैन” भन्दै धम्की दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। एक बिचौलियाले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “माली र सिंह दैनिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् र त्यसको निश्चित अंश मोटरसाइकल फाँट प्रमुख प्रेम कार्कीलाई बुझाउँछन्।”
कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख अधिकृत प्रेम कार्की, नायब सुब्बा विप्लव भट्टराई, केविन यादवसहित पाँच जना सरकारी कर्मचारी भए पनि माली र सिंहले आफ्नो प्रभावमा ६ जना बिचौलियालाई नै वास्तविक कार्यमा संलग्न गराइरहेको बताइएको छ। तीमध्ये ४ जना अग्रभागमा बसालेर सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने र बाँकी २ जनालाई भित्रै राखी सनाखत तथा नामसारी प्रक्रिया लेखाउने गरिएको छ।
भुक्तभोगीहरूले भनेका छन्, “सार्वजनिक सेवामा बसेर यति ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन।” उनीहरूले तत्काल छानबिन गरी माली, सिंह तथा संलग्न कर्मचारीलाई पदमुक्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
साथै, सेवाग्राहीहरूले संवेदनशील सरकारी पदमै बसेर खुलेआम भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण भइरहेको भन्दै अख्तियारको मौनताप्रति तीव्र आक्रोश प्रकट गरेका छन्। सभार ज्योति दैनिक
