काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने बेलामा जारी भएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा अमेरिकाको धारणा माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
१२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसीसँग भएको सम्झौता एमसीए कम्प्याक्ट अनुमोदन गरिएको थियो। घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार नगरेको खण्डमा एमसीसी सम्झौता स्वत: खारेज हुने ब्याख्या संसद्मा गरिएको थियो।
माओवादी केन्द्रको गत साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अमेरिकाले अहिलेसम्म १२ बुँदे घोषणाका बारेमा कुनै प्रतिकृया नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै अमेरिकाको धारणा माग गर्ने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बैठकले १२ बुँदे घोषणाको सम्बन्धमा अमेरिकाको धारणा स्पष्ट गर्न माग गर्दै पत्र लेख्नुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी उनले दिए।
त्यस्तै, बैठकले अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनको चरित्र अन्तर्निहित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता एवं असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितविपरीत भएकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी केन्द्रले एसपीपीलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरु र जनताले सशक्त आवाज उठाएपछि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने निर्णय भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं हितका सम्बन्धमा यो सहि निर्णय भएकोसमेत जनाएको छ।
बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुनेबारे सरकारले तत्काल अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखी औपचारिक जानकारी गराइहाल्नु पर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
‘भू-राजनीतिक एवं सामरिक गठबन्धनमा नेपाललाई सामेल गराउने उद्देश्यका साथ यस प्रकारका राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितविपरीतका सम्झौताको प्रयत्न भविष्यमा पनि हुन सक्ने खतराप्रति सचेत हुँदै हाम्रो पार्टी यसप्रति निरन्तर खवरदारी गरिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ र सरकार, सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरु र आम जनसमुदायमा समेत यसका निम्ति हार्दिक अपिल गर्दछ,’ नेता श्रेष्ठले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन सामाजिक सञ्जालमा जारी गरिएको बुँदामा भनिएको छ।
त्यस्तै, अमेरिकाको एमसीसीसँग नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको र संसद्ले अनुमोदन गरेको एमसीए कम्प्याक्ट सम्झौताका बारेमा पार्टीभित्र निर्वाचनपछि छलफल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले लेखेका छन्।
‘हाम्रो पार्टीभित्र रहेको मतभेदका सम्बन्धमा दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएपश्चात् पार्टीभित्र बहस (फोरम) सञ्चालन गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेकोमा अहिलेको परिस्थितिमा आसन्न संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि उक्त निर्धारित फोरम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्।
