वीरगंज, २३ भदौ । राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिले सोमवार नीति निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बिघटनको संघारमा रहेको मुलुकलाई जोगाउन निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गरी सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूको एकताको लागि देहाय अनुसारको बिश्लेषण गर्दै साझा कानूनी दस्तावेज र सबै शक्तिहरूको मेलमिलाप खोज्न नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को पुनः स्थापनाको विकल्प नरहेको निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिका प्रवक्ता हिरा बहादुर चन्दले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपालमा शासन सञ्चालनका विभिन्न पद्धति, स्वरूप र शैलीको परम्परागत मान्यतालाई अन्त्य गरी विश्वमा प्रचलनमा रहेको शासन प्रणालीका सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूको सहमतिमा राजसंस्था सहितको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिलाई सहमति कै आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई घोषणा गरिएको सर्वबिदितै छ । तर, विगत डेढ दशक देखि राजसंस्था सहितको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई गैर कानूनी र नाटकीय ढंगबाट विस्थापित गरी तथाकथित गणतान्त्रिक शैलीको शासन पद्धतिलाई प्रयोग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा देश अस्वाभाविक रूपमा गणतन्त्रमा धकेलिए पश्चात देखिएका विकृति विसंगतिले सनातनी धर्म र संस्कृति, परम्परागत सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता, जात जाती, भाषा भाषी बीचका सम्बन्ध र नेपाली नेपाली बीच रहिआएको सुमधुर एकता माथि प्रायोजित ढंगले अनवरत प्रहार गरिएको उल्लेख छ ।
देशको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारको माखेसाड्लोमा जकडिएको छ । भ्रष्टाचारको एक पछि अर्काे श्रृंखलाको पर्दाफास हँुदै गर्दा नैतिकता र दण्डहीनताको भने धज्जी उडाइएको राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिका प्रवक्ता चन्दले जनाएका छन् । विदेशिएका नेपाली युवा युवतीहरूको कमाइको टालोले देशको नाङ्गो अर्थत्रन्त्रको लाज छोप्नु परेको छ । झनै, संघीयताको प्रायोजित प्रयोगले देशको आर्थिक व्ययभार कहाली लाग्दो र भयावह बन्न गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देशको राजनीति पद प्राप्ति र स्वार्थको सेरोफेरोमा फसेको छ । नीति, पद्धति, मूल्य र मान्यताको अभावमा दलीय शासन पद्धतिको अवधारणा कमजोर भएकोछ । देशमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र उन्नतिका अवसरहरूबाट नागरिक वञ्चित भएका छन् । दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा देशको हितलाई सर्वाेपरि राखी सहमतीमा निकास खोज्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
देशको हितका लागि निषेधको राजनीति घातक बन्दै गएको छ । यसको समाधानका निम्ति नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नै एक मात्र सहमतिको मुख्य र निर्विकल्प आधारशीला (बटमलाइन) भएको राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिका प्रवक्ता चन्दले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा प्रवक्ता चन्दले राष्टिय नागरिक सघर्ष समिति, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को पुनस्र्थापनाको निम्ति जोडदार माग गर्दै देशको हितका निम्ति परिवर्तनकारी भूमिकामा आबद्ध स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा यस उद्देश्य प्राप्तिमा साथ दिन समेत आव्हान गरेका छन् । देशको हितका निम्ति परिवर्तनकारी भूमिकामा आबद्ध हुन राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिको आव्हान
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बिघटनको संघारमा रहेको मुलुकलाई जोगाउन निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गरी सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूको एकताको लागि देहाय अनुसारको बिश्लेषण गर्दै साझा कानूनी दस्तावेज र सबै शक्तिहरूको मेलमिलाप खोज्न नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को पुनः स्थापनाको विकल्प नरहेको निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिका प्रवक्ता हिरा बहादुर चन्दले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपालमा शासन सञ्चालनका विभिन्न पद्धति, स्वरूप र शैलीको परम्परागत मान्यतालाई अन्त्य गरी विश्वमा प्रचलनमा रहेको शासन प्रणालीका सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूको सहमतिमा राजसंस्था सहितको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिलाई सहमति कै आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई घोषणा गरिएको सर्वबिदितै छ । तर, विगत डेढ दशक देखि राजसंस्था सहितको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई गैर कानूनी र नाटकीय ढंगबाट विस्थापित गरी तथाकथित गणतान्त्रिक शैलीको शासन पद्धतिलाई प्रयोग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा देश अस्वाभाविक रूपमा गणतन्त्रमा धकेलिए पश्चात देखिएका विकृति विसंगतिले सनातनी धर्म र संस्कृति, परम्परागत सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता, जात जाती, भाषा भाषी बीचका सम्बन्ध र नेपाली नेपाली बीच रहिआएको सुमधुर एकता माथि प्रायोजित ढंगले अनवरत प्रहार गरिएको उल्लेख छ ।
देशको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारको माखेसाड्लोमा जकडिएको छ । भ्रष्टाचारको एक पछि अर्काे श्रृंखलाको पर्दाफास हँुदै गर्दा नैतिकता र दण्डहीनताको भने धज्जी उडाइएको राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिका प्रवक्ता चन्दले जनाएका छन् । विदेशिएका नेपाली युवा युवतीहरूको कमाइको टालोले देशको नाङ्गो अर्थत्रन्त्रको लाज छोप्नु परेको छ । झनै, संघीयताको प्रायोजित प्रयोगले देशको आर्थिक व्ययभार कहाली लाग्दो र भयावह बन्न गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देशको राजनीति पद प्राप्ति र स्वार्थको सेरोफेरोमा फसेको छ । नीति, पद्धति, मूल्य र मान्यताको अभावमा दलीय शासन पद्धतिको अवधारणा कमजोर भएकोछ । देशमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र उन्नतिका अवसरहरूबाट नागरिक वञ्चित भएका छन् । दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा देशको हितलाई सर्वाेपरि राखी सहमतीमा निकास खोज्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
देशको हितका लागि निषेधको राजनीति घातक बन्दै गएको छ । यसको समाधानका निम्ति नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नै एक मात्र सहमतिको मुख्य र निर्विकल्प आधारशीला (बटमलाइन) भएको राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिका प्रवक्ता चन्दले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा प्रवक्ता चन्दले राष्टिय नागरिक सघर्ष समिति, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को पुनस्र्थापनाको निम्ति जोडदार माग गर्दै देशको हितका निम्ति परिवर्तनकारी भूमिकामा आबद्ध स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा यस उद्देश्य प्राप्तिमा साथ दिन समेत आव्हान गरेका छन् । देशको हितका निम्ति परिवर्तनकारी भूमिकामा आबद्ध हुन राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिको आव्हान
