पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको ५१औं वार्षिक साधारण सभा २०८२ सालको वैशाख २६ गते सम्पन्न भएको छ। सभामा पर्सा जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश दिपक खनाल प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रम पर्सा बारका अध्यक्ष अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
साधारण सभामा बार एशोसिएशनका सचिव र कोषाध्यक्षले आ–आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। दुबै प्रतिवेदन सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणको रूपमा, सभाले हालको न्याय प्रणालीको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै न्यायिक संरचनामा आवश्यक सुधारको मागसहित पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नेपालमा लागू संघीय प्रणाली अनुसार न्याय परिषदको वर्तमान संरचना उपयुक्त नरहेको भन्दै सबै प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषद गठन गर्न संविधान संशोधनको माग गरिएको छ।
दोस्रो बुँदामा संविधान र न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ५(१) अनुसार समानुपातिक समावेशीताको पूर्ण पालना गर्दै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न न्याय परिषदसँग जोडदार माग गरिएको छ।
तेस्रो बुँदामा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क हटाइएकामा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। उक्त संशोधनले हजारौं नागरिकको कानूनी उपचारमा बाधा पुर्याउने भन्दै पुरानो व्यवस्था कायम गर्न माग गरिएको छ। यसले नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमा आघात पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
चौथो बुँदामा कानूनी शासनको चरम दुरुपयोग र व्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिका गम्भीरताका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
पाँचौं बुँदामा नेपाल बार एशोसिएशनलाई संघीय ढाँचामा पुनःसंरचना गर्न वर्तमान विधान संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक बार गठनको माग गरिएको छ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सभाका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलले उपस्थित सबै सदस्य, अतिथि र शुभेच्छुकप्रति आभार प्रकट गर्दै सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घोषणा गरे।
