१८ माघ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको सिंहदरबार हो मधेश भवन । यहाँ २०७४ सालबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, ९ वटा मन्त्रालय तथा सबै मन्त्री, सचिव र अधिकृतको निवास बनाइएको छ ।
यो मधेश भवन परिसरमा २ हजार ७०० मिटर सडक छ, जसले सिंगो सरकारको कामकारबाही कुन गतिमा चलिरहेको छ भन्ने बोल्छ ।
यो सडक बनाउन थालेको तीन वर्ष भयो । मधेश भवनको २ हजार ७०० मिटर सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै नाला र फुटपाथमा ब्लक बिछ्याएर सौन्दर्यकरण गर्न २५ असार २०७७ मा ६ करोड ९७ लाख ३६ हजार ११८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल र सचिव राजेन्द्र खनाल थिए । र, ठेकेदार कम्पनी थियो– वर्ल्ड आईएसएन जेभी । काम सक्ने अवधि १५ महिना तोकिएको थियो ।
यो सडक निर्माणको ठेक्का लागेयता मधेश सरकारको भौतिक मन्त्रालयमा तीन मन्त्री र चारजना सचिव फेरिएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का जितेन्द्र सोनल र नेपाली कांग्रेसका रामसरोज यादवपछि अहिले नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव मन्त्री भएका छन् । सचिवमा पनि राजेन्द्र खनाल, रामआधार साह र दीपक कुमार दासपछि कृष्णकुमार मिश्र आएका छन् ।
तर सडकको काम आधा पनि भएको छैन । धुलाम्मे सडकले दैनिक हिँडडुल गर्नुपर्नेहरु आजित छन् । ‘मोटरसाइकलमा मधेश भवनको सडक भएर हिँडेपिच्छे कपडा नधोइ हुँदैन,’ मधेश सरकारको समाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रहेका इन्जिनियर माधव देवका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयावधिमा आधा काम पनि सकेन । त्यसपछि थपिएको तीन महिना (२०७८ चैत मसान्तसम्म)मा पनि ठेकेदारले काम सकेन ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि खुसीलाल ठाकुर भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै लापरवाहीका कारण निर्धारित समयमा काम नसकिएको बताउँछन् । ‘सम्झौता लगत्तै काम थाल्न फिल्डमा जाँदा डिजाइन रिपोर्ट नै मिलेन । सम्झौता एउटा, डिजाइन रिपोर्ट अर्को भयो । सायद मन्त्रालयले कतैबाट डिजाइन कपी पेस्ट गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले दिएको ज्वाइन्ट सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत गर्न पनि मन्त्रालयले २०७८ माघसम्म १० महिना लगायो । त्यसपछि मात्र हामीले काम थाल्न पायौं ।’
२०७८ चैत मसान्तमा म्याद सकिएपछि म्याद पनि नथपिएको दाबी ठाकुरले गरे । मन्त्रालयले भनेअनुसारै कागजात तयार पारेर ०७९ पुस मसान्तसम्म म्याद माग गर्दा पनि सचिव दीपकुमार दासले म्याद नथपेको उनको आरोप छ । ‘अहिलेसम्म न म्याद थपेका छन्, न त भएको कामको भुक्तानी दिन मानिरहेका छन्’, ठाकुरले भने, ‘कम्पनीले हालसम्म तीन पटक गरेर कूल १ करोड ३० लाख रुपैंया मात्र पाएको छ ।’
ठेक्का तोड्ने चेतावनी पछि ठेकेदारले छर्किन थाल्यो पानी
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दास भने निर्माण कम्पनीको छाँटकाटले काम गर्नै नसक्ने देखेर बैंक धरौटी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन् । ‘जतिपटक म्याद थपे पनि यस्ता निर्माण कम्पनीबाट काम हुँदैन भन्ने लागेर मैले बैंक धरौटी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थिएँ’, उनले भने, ‘त्यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि म्याद थप्न पनि मिलेन ।’
१९ भदौमा सचिव दासको सरुवा भयो । अर्को दिन २० भदौमा कृष्णकुमार मिश्र आए । लालबाबु राउतको ठाउँमा जनता समाजवादी पार्टीकै सरोज यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । पुस अन्तिममा नयाँ सरकार गठन भएपछि निर्माण कम्पनीले धुले सडकमा बेलाबेला पानी छर्किने, माटो मिलाउने काम गरिरहेको छ । ठेक्काको म्याद भने थपिएको छैन ।
म्याद नथपिए पनि दुई महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिवद्धतासहित निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मिश्रले बताए । ‘अब ठेक्का तोड्नु हुन्छ कि काम गर्नु हुन्छ भनेर सोध्दा काम गर्छु भन्नुभयो र सुरु पनि गर्नुभयो’, उनले भने, ‘परिणाम राम्रो आयो भने गल्ती क्षम्य हुन सक्छ । राम्ररी काम सके प्रक्रिया पुर्याएर भुक्तानी दिन्छौं ।’
