काठमाडौंः नेपाल औषधि लिमिटेड र आयल निगमले समेत भोगचलन गरिरहेको बबरमहलको झन्डै चार रोपनी जग्गा सार्वजनिक कायम हुने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। तर, अदालतले अधिग्रहण गरिएका व्यक्तिलाई चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति दिन फैसलामा भनेको छ। रणबहादुर शाहले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। जग्गा विवादका विभिन्न मुद्दा विभिन्न चरणमा सर्वोच्चका इजलासमा ३० वर्षभन्दा लामो समय सुनुवाइ भए।
अधिग्रहण गरिएको जग्गा सार्वजनिक हितका नै प्रयोग भएकाले व्यक्तिको कायम नहुने सर्वोच्चको फैसला छ। तर, मुआब्जा भने दिन फैसलामा भनिएको छ। न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, वमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको हो।
बिहीबार सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरेको रिट ०६५ सालदेखि विचाराधीन रहेको थियो। दुई न्यायाधीशको इजलासमा राय बाझिएपछि ०६७ सालमा पूर्ण इजलासमा पेश भएको थियो। संयुक्त इजलासमा तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले जग्गा रणबहादुरका नाममा फिर्ता हुने राय लेखेका थिए। अर्का न्यायाधीश तपबहादुर मगरले भने रिट खारेज हुने राय लेखेका थिए।
पूर्ण इजलासले जग्गा फिर्ताका हकमा शाहको राय अस्वीकार गरेको छ। तर, क्षतिपूर्ति दिने विषय भने स्वीकार गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकको समेत कुरा सुनी क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कानुन बमोजिम बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई मनासिव र न्यायोचित क्षतिपूति उपलब्ध गराउनु र तत् पश्चात मात्र विवादित जग्गा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा जो जे गर्ने हो गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ। रिट निवेदन खारेज गरेको माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगरको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन। त्यसैगरी जग्गा फिर्ता दिन परमादेशको आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहको आदेशसँग जग्गा फिर्ता गर्ने हदसम्म सहमत हुन नसकिए तापनि उचित क्षतिपूर्ति दिन भनी यस इजलासबाट परमादेश आदेश भएको हुँदा परमादेशको आदेश जारी गर्ने प्रसंगमा सो शब्द प्रयोग गरेको हदसम्म यो इजलास सहत छ।’
विवाद के हो?
हालको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ को कित्ता नम्बर १९१ को जग्गा विवाद २०३२ सालदेखिको हो। २०३२ सालमै अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भए पनि धनीले क्षतिपूर्ति नपाएको मुख्य विवाद हो।
त्यसपछि जग्गाधनी रणबहादुरले फिर्ताका लागि अदालती प्रंक्रिया प्रारम्भ गरेका थिए।
२०३४ सालदेखि नै रिटका माध्यमबाट जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। मुआब्जाको निर्णयसम्बन्धी विषय बदर गर्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्ने सर्वोच्चको परमादेश थियो। तर, २०४६ मा पुनः अर्को रिट परेको थियो। २०४९ सालमा उक्त रिट खारेज भएको र सो उपरको पुनरावलोकन निवेदन समेत २०६० सालमा खारेज भएको थियो।
त्यसपछि पनि जग्गा फिर्ताका लागि अदालती प्रक्रिया जारी थियो।
अदालतले फैसलामै ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि अदालती प्रक्रिया जारी रहेको तथ्य उल्लेख गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ्नो सम्पत्तिको हकको संरक्षण निम्ति निवेदक विभिन्न समयमा करिब ३० वर्ष यसै अदालतमा विभिन्न तहका इजलासमा आफ्नो निवेदनको सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत विवाद नै पनि २०६५/०५/१८ देखि यस अदालतमा दर्ता रहेको पाइएबाट निवेदकलाई न्याय दिने कुरामा पन्छिन वा इन्कार गर्न मिल्ने देखिएन।’
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
