काठमाडौं : मंसिर ४ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना पेश गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
‘मिति २०७९ मंसिर ४ गते आइतवार एकै चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई आयोगले निम्नासार निर्देशन दिएको छ,’ आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ।
के – के छ निर्देशनमा?
- निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिमको सुरक्षा योजना तयार गरी आयोगमा उपलब्ध गराउने।
- मिति २०६४ सालदेखि २०७९ साल वैशाख ३० गतेसम्म सम्पन्न विभिन्न निर्वाचनबाट उपलब्ध तथ्य, तथ्यांक समेतका आधारमा मतदान कार्यमा विभिन्न खालका अवरोध सृजना भएका अति संवेदनशील तथा संवेदनशील मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरूको तथ्यगत विवरण तयार गरी सोही अनुसारको सुरक्षा योजनाको प्रबन्ध गरी कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरी विस्तृत सुरक्षा योजना तयार गरी तदनुसार सुरक्षाकर्मी खटनपटनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने।
- विशेष कारणबस कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध हुने वा गर्ने स्थिति सिर्जना हुन गएमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने व्यहोराको जानकारी सबै सुरक्षा निकायलाई अग्रिम रूपमा दिने।
- सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था भएमा सुरक्षाको थप व्यवस्थाको लागि सेवा निवृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, राष्ट्रिय सेवादल र स्थानीय तहका नगर प्रहरी तथा स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भर्ना गरिएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई निजहरू सेवा निवृत्त हुँदाका तत्तत् पद अनुसार नियुक्ति दिई परिचालन गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको पदास्थापना गरी विवरण पठाउन निर्देशन
त्यसैगरी आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पदास्थापना गरी भदौ २५ भित्र विवरण पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। आयोगले आगामी भदौ २० गतेसम्म स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पदस्थापना गरी आगामी भदौ २५ गतेभित्र आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह सचिव, गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
एकै चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गरी तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अन्तर निकाय समन्वय गर्न, निर्वाचनको क्रममा अनुगमन गर्न, निर्वाचन आचारसंहिता जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति र जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समिति लगायतका समितिहरूमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकोले गृह मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
