काठमाडौंः स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगर्ने एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने र तोकिएको समयभन्दा ढिलागरी बुझाउने गरी कूल एक लाख २३ हजार ७८३ जनालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। उम्मेदवारमध्ये आठ हजार ६५२ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन्।
आयोगले एकैपटक सबै उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। खर्च विवरण नबुझाएकोमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सफाइ पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७४ ले उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र विवरण सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
