काठमाडौँः बजेट तर्जुमामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर भएको विषयमा छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समितिले सीसीटीभी फुटेजबाट पनि ठोस् प्रमाण फेला पार्न सकेन।
प्रहरीले फरेन्सिक ल्याबले पठाएको फुटेज बुझ्न नै नसकिने क्वालिटीको प्राप्त भएपछि समिति प्रमाणबारे अनिर्णित भएको हो। मंगलबार बिहानको बैठक विज्ञ बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय अनुसार साँझ ल्याबका विज्ञलाई बोलाइएको थियो। तर, विज्ञहरुले समेत प्रस्ट बुझ्न सकिने फुटेज रिकभर गर्न नसकेको जवाफ समितिमा दिएका हुन्।
‘हामीलाई प्राप्त फुटेजका आधारमा व्यक्ति प्रवेश गरे वा नगरेको यकिन नै गर्न सकिएन। केही मुभ चाहिँ देखिन्छ तर स्पष्ट छैन। कति फुटेज त व्यक्ति त के मितिसम्म नबुझिने छन्’, समितिका एक सदस्यले भने।
विज्ञहरुले भने रिराइट र डिभाइसमा ट्रान्सफर गर्दा फुटेज बुझ्न नसकिने रिकभर भएको जवाफ समितिमा दिएका छन्। क्वालिटी फुटेज रिकभर गर्न नसकिएको जवाफ उनीहरुले समितिलाई दिएका छन्।
प्रमाण संकलनको अन्तिम उपाय समितिले माने पनि फुटेजले कुनै प्रमाण दिन नसकेको हो। समितिले बजेट निर्माणमा सम्बद्ध व्यक्तिको कल डिटेल माग गर्नेबारे छलफल गरे पनि दलहरुको विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढेको छैन। थपिएको समय सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा समितिले अहिलेसम्म प्रमाणविहीन बनेको हो।
बजेट तर्जुमाका क्रममा जेठ १४ गते राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो। सोबारे सीसीटीभी फुटेज माग गर्ने पक्षलाई मन्त्रालयले डिलिट भइसकेको जवाफ दिएको थियो। डिलिट भइसकेको भनिएको हार्डडिक्सलगायतका सिस्टमलाई समितिले रिकभरका लागि प्रहरीको ल्याबमा पठाएको थियो।
अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवादमा बजेट पारित भएपछि छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले समिति गठन गरेको थियो। समितिले असार २८ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो। दश दिनको समय सकिएपछि थप सात दिन समय दिइएको छ। उक्त समय बिहीबार सकिँदैछ। छानबिन समिति गठनसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए।
