काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले अमेरिकी नेशनल गार्डको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले एसपीपी सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र पठाइयो कि पठाइन भन्ने जानकारी संसद्लाई गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले सरकारले यसबारे जानकारी दिन आनाकानी गरिरहेकोसमेत आरोप लगाएका छन्। आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको भन्दै सभामुखले गरेको निर्देशन पनि सरकारले नमानेको आरोप लगाए।
सभामुख र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नसुनेको उनको आरोप थियो। उनले सरकारले नसुनेको भन्दै कानको उपचार जाँच गर्न सुझाव दिए।
‘एसपीपीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सभामुखले निर्देशन दिनुभएको आज पाँच दिन बित्यो। सरकार कहाँ छ? यो देशमा छ? कि कतै छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने। सभामुखले दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई श्रवणशक्ति गुमायो? भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘त्यो रोष्टममा उभिनुको तात्पर्य त अहिले खुल्यो होला नि। एक महिना भयो सरकारले गरेको निर्णय। सभामुखले दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कुरा पनि नसुन्ने। रोष्टमबाट बोल्दा अलिकति सुन्छ कि भनेको, कानको उपचार त राम्ररी गर्नुपर्ने। नेपाली जनताले चुनावमा गर्छन् कि हेरौँ।’
उनले बेलायतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘यस संगठनले गोर्खा भर्ती सन्धि असमान र अपमानजनक रहेको भन्दै यसको खारेजीको निरन्तर माग गरिरहेको छ। नेपाली नागरिकको यस्तो माग र समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिई देश र नागरिकको हितमा पाइला चाल्नु सरकारको कर्तव्य हो कि होइन? यो विषय केवल भूतपूर्व गोर्खाको मात्र नभई नेपालको स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितसँग गाँसिएको विषय हो’, उनले भने, ‘यसतर्फ नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान दिई सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समस्या समाधान गरोस् भनी जोडदार माग गर्दछु। यस विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट भए गरेका काम, कारबाहीबारे यस सम्मानित सदनलाई र यस सदनमार्फत नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई विशेष निर्देशनका लागि सम्माननीय सभामुख समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
