काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधनमा सरकारले आफ्नो राय नलिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलमप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको हो। पीडित र सरोकारवालसँग पनि छलफल नभएको भन्दै आयोगले चिन्ता पनि व्यक्ति गरेको छ।

‘मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन संशोधन विधेयकमा यस आयोगको राय सुझाव समेत लिन नखोजेको सरकारको कार्यशैलीप्रति आयोग आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले यसप्रकारको कानुन संशोधनका क्रममा आयोगसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहेको र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्नु आफ्नो संवैधानिक अख्तियारी रहेको भन्दै स्मरण पनि गराएको छ।

पढ्नुस : के छ सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा ?

विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनाको वर्गीकरण गरेको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा व्यक्ति हत्या मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामात्र हुनेछ। यस्ता घटनामा क्षमदान समेत हुन सक्ने छ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा भने क्षमदान नहुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। विधेयकले निःशस्त्र व्यक्ति तथा समुदायको हत्यालाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ। यस्ता घटनामा क्षमदान हुन सक्नेछ।

विधेयकले घटना वर्गीकरणमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुनामा, कुटपिट र अंगभंग बनाउनेलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखेको छ।

यस्तै, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा चार प्रकारका घटनालाई राखिएको छ। क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ।