काठमाडौंः बजेटमा करका दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्ति प्रयोग भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रमाण र कागजात माग गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बसेको पहिलो बैठकले अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेज माग गरेको हो। यसअघि अर्थले उक्त फुटेज डिलिट भइसकेको जवाफ सूचना माग गर्नेलाई दिएको थियो।
संसदीय समितिले पुनः फुटेज माग गरेको हो। उक्त फुटेज बिहीबारसम्म उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन गरेको हो।
समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सम्बन्धित कागजात माग गर्ने निर्णय भएको बताए।
समितिले बैठक सञ्चालन कार्यविधि पारित गरेको छ। सभापति चयनका विषयमा भने दलीय सहमति नहुँदा प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सभापतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले दाबी गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको विषय छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। छानबिन समिति गठन भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने राजीनामा दिएका थिए। समितिलाई दश दिनको समय दिइएको छ।
