काठमाडौँः लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः प्रतिनिधि सभामा बजेटमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवादमा छानबिन हुने समझदारी बनेको छ। सहमति अनुसार ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । जेठ ३० गतेदेखि सुरु भएको विवाद २४ दिनपछि छानबिन समिति गठनसँगै साम्य भएको हो।
समितिले अब बैठक सञ्चालनका लागि सभापति र कार्यविधि तय गर्ने छ। समितिलाई कार्यविधि तय गर्ने र संयोजक चयन गर्ने अधिकार सदनले प्रत्यायोजन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले विशेष समिति गठनका क्रममा यस्ता विषय यकिन गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ।
नियमावलीको नियम १७७ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा आवश्यकता अनुसारका अन्य विशेष समिति गठन गर्न सकिने छ । त्यस्तो समिति गठन गर्नु परेमा समितिले गर्नुपर्ने काम र सो को समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव सभामुखले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने छ।’
बजेटको विवाद यो पहिलो घटना हैन। यसअघि पनि बजेटको अंक चुहावट, प्रस्तुत नगर्दै सार्वजनिक भएका लगायतका विषयमा छानबिन समिति गठन भएका थिए। ती समितिमध्ये पहिलोले बजेट चुहावट कसरी नियन्त्रण गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिए पनि दोस्रोले भने कामै सुरु गरेन।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८ असारमा पेश गरेको बजेट संसदमा सार्वजनिक गर्नुअघि नै चुहावट भएको भन्दै कांग्रेसले छानबिनको माग गरेको थियो। संसद् अवरोधका कारण बजेट पेश हुन नपाउँदै अर्थ मन्त्रालयको वेब पेजमा बजेट सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको थियो।
कांग्रेसको माग अनुसार २०६८ असार ३१ गते लक्ष्मण घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले बजेट चुहावटको विषयभन्दा भविष्यमा कसरी चुहावट हुन नदिने विषय केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बनाएको थियो। बजेटमा उल्लेखित अन्य कुनै अन्तर्वस्तु हेरफेर भएन।
२०७३ मा संसद्मा पेश भएको बजेट र सञ्चार माध्यममा आएको कूल अंक हुबहु मिलेको भन्दै कांग्रेसले फेरि बजेटमा आपत्ति जनायो। त्यो बेला अर्थमन्त्री थिए विष्णु पौडेल।
व्यवस्थापिकाको बैठक नै अवरुद्ध गरेपछि संसद्मा छानबिन समिति बन्यो। २०७३ जेठ १८ गते रमेश लेखकका संयोजकत्वमा समिति गठन भयो। समितिले काम सुरु नगर्दै लेखक मन्त्री भएपछि छानबिन त्यसै सेलायो।
यो पटक पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्यतिर छ। सरकार चुनावको मिति घोषणाको तयारीमा छ। राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएमा छानबिन कसरी अघि बढ्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
