काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्मको सबै प्रकृया खारेज गर्दै नयाँ र विश्वासिलो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ।
गत जेठ १२ गते फैसला दिएपनि पूर्णपाठ आएको थिएन। बुधवार पूर्णपाठ दिँदै अदालतले ईआइए विश्वासिलो समिति गठन गरेर गर्न भनेको छ।
५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले बहुमतका आधारमा यस्तो फैसला दिएको हो। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र डा मनोज कुमार शर्माको इजलासले निजगढ विमानस्थलका बारेमा फैसला गरेको हो।
फैसलामा कार्की र शर्माले फरक मत राखेका छन्। बाँकी न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ, खतिवडा र राउतको बहुमतले विश्वासिलो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउन आदेश दिएको हो।
‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ। तर, यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन।’
सर्वोच्चका तीन जना न्यायाधीशको बहुमत फैसलामा भनिएको छ- विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भएपनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ।
पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धि अवधारणा अहिले कानुनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित रहेको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ : यस्ता समग्र कानुनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यताअनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ। यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रकृयाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ।
हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, बन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय-विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन फैसलामार्फत निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा यकीन गरी, छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानुनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो? भन्ने कुरा यकीन गरी, न्यूनतम रुपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिएको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ :
