दार्चुला : व्याँस गाउँपालिका अध्यक्ष मङ्गलसिंह धामीले व्याँस गाउँकार्यपालिका बैठक तिङ्करमै राख्ने बताएका छन्। सदरमुकाम खलङ्गाका कार्यालय प्रमुखसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले सबैभन्दा विकट मानिने व्याँस-१ को छाङ्ग्रु र तिङ्करमा कार्यपालिका बैठक राख्ने बताएका हुन्।
‘यो ठाउँमा अब कार्यपालिका बैठक राख्छु’, अध्यक्ष धामीले भने, ‘यो बैठकमा कार्यालय प्रमुखहरुलाई निम्तो हुन्छ, आइदिनुहोला।’
कार्यालय प्रमुख र सरोकारवालालाई छाङ्ग्रु र तिङ्करमा भारतीय भूमि भएर लगेर पनि बैठकमा राख्ने योजना रहेको उनले बताए।
यो क्षेत्रका लागि राज्यले नेपालतिरबाट घोरेटोबाटो बनाउन सकेको छैन। सेनाले सडक निर्माण कार्य सुरु गरे पनि गति लिन सकेको छैन।
‘सडक र घोरेटोबाटो एकसाथ चाँडो बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
राज्यले यो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्म पछिल्लो समय स्थापना गरेको छ। यसअघि नेपाल प्रहरी मात्रै राज्यको उपस्थितिका रूपमा रहेको थियो। सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ।
छाङ्ग्रुका नागरिकका लागि खाद्यान्न डिपो भएपनि तिङ्करमा डिपो छैन। छाङ्ग्रुबाट तिङ्कर पुग्न पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। नेपालतिर बाटो नहुँदा यहाँका नागरिक भारतीय भूमि हुँदै गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
दुहुँमा श्रमिकको ज्याला बैंकमार्फत
दुहुँ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने योजनामा श्रमिकले पाउने ज्याला बैंकमार्फत भुक्तानीको लागि पहल गर्ने भएको छ। निर्माण काममा प्रयोग हुने श्रमिकले न्यूनतम ज्याला पाए नपाएको सुनिश्चतता गर्न बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न पालिकाले पहल गर्ने भएको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर बडालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रमिकको ज्याला निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने दक्ष कामदारको दैनिक ज्याला एक हजार ५० रुपैयाँ तथा अदक्ष कामदारको ज्याला ७०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। श्रमिकले पाउने ज्याला बैंकमार्फत भुक्तानीको लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले गाउँपालिकाभित्र रहेका दक्ष, अदक्ष बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गराउने निर्णय भएको गाउँपालिका प्रवक्ता देवबहादुर बमले जानकारी दिए। तथ्याङ्क सङ्कलनपछि उनीहरुलाई रोजगारमा आबद्ध गराउने नीति लिइने छ। यसअघि गाउँपालिकामा मजदुरले काम गरे पनि न्यूनतम मूल्यमा काम गराउने र श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै गाउँपालिकाले मजदुरको ज्याला सुनिश्चित गरेको हो।
विद्यालयलाई शुल्क लिन बन्देज
दुहुँ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई लिइँदै आएको शुल्क नलिन भनेको छ। गाउँकार्यपालिकाको पहिलो बैठकले कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न भनेको हो।
माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा रकम लिने गरेको भन्दै सम्पूर्ण शुल्क बन्द गराउने निर्णय गरेको हो।
