कोभिड १९ महामारीको संक्रमण चलिरहँदा भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०२२/२०२३ मा स्कुल फि बढाउन निषेध गरेको छ। जसअन्तर्गत विद्यलयहरुले २०१९/२० मा कार्यान्वयनमा आएको शुल्क नै लिनुपर्नेछ।
यस सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धीका एडिसनल चिफ सेक्रेटरी आराधना शुक्लाले राज्यका सबै सबै निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएकी हुन्।
‘सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्डमा सम्बद्ध सबै विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०२२/२३ मा शुल्क बढाउन पाउने छैनन्। विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०१९/२० मा लागु भएको शुल्क लिनुपर्नेछ,’ शुक्लाले भनेकी छिन्।
नियम उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयमाथि कडा कारवाही हुने निर्देशनमा उल्लेख गरेकी छिन्।
अघिल्लो वर्ष पनि उत्तर प्रदेशमा विद्यालय शुल्क बढाउन निषेध गरिएको थियो।
