एजेन्सी। बेलायत र चीनबीच १९८४ मा आजैका दिन एउटा सम्झौता भयो, जसमा सन् १ जुलाई १९९७ बाट हङकङ चीनको हिस्सा रहने उल्लेख थियो। यस सम्झौतामा बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र उनका चिनियाँ समकक्षी जाओ जियाङले हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘द ग्रेट हल अफ पिपुल’ मा गरिएको सम्झौतापछि हङकङबाट आएका १ सय १ अतिथीसहित बेलायत र चिनियाँ प्रतिनिधिहरुले स्याम्पियन फोडेर खुसीयाली मनाएका थिए। चीनका सर्वोच्च नेता देङ सिआओपिङले यस सम्झौताका लागि थ्याचरलाई विशेष धन्यवाद् दिएका थिए।
यो कुनै नौलो सम्झौता थिएन । किनकी, ९९ वर्षसम्म बेलायतले चलाउने र त्यसपछि चीनलाई फिर्ता गर्ने सम्झौताअनुरुप नैै भाडामा बेलायतले हङकङमा शासन गरिरहेको थियो, यस्तो सम्झौता १८९८ मा भएको थियो। र, त्यतिबेला सम्झौता गर्ने दुबै पक्षले सायदै, भविष्यमा कम्युनिष्ट शासन चीनमा आउनेछ भन्ने कल्पना गरेका थिए। यतिबेला चीनमा क्विङ्ग वंशको शासन थियो।
त्यसो भए १९८४ मा सम्झौता किन गरियो ?
एकतर्फ, तोकिएको समय अर्थात् १९९७ भित्रै हङकङ हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता बेलायतसँग चीनले खोजेको थियो। अर्कोतर्फ, हङकङ सर्लक्कै छाड्दा यहाँको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था कतातर्फ जान्छ भन्ने ठूलो चिन्ता बेलायतलाई थियो।
किनकी, हङकङले पुँजिवादको उच्चतम अभ्यास गरिरहेको थियो। यहाँ एशियाका ठूला बैंक तथा कम्पनीहरु थिए। यो एशियाको व्यापारीक हब समेत बनिसकेको थियो। कम्युनिष्ट सरकारको जिम्मामा हङकङ छाड्नुअघि त्यहाँका नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा र त्यहाँ लगाइएको लगानीको सुरक्षाका विषयमा बेलायतले सुनिश्चितता खोजिरहेको थियो।
त्यसैले १३ वर्षअघि नै विभिन्न प्रतिबद्धताहरु समेटेर सम्झौता गरियो। सम्झौता बमोजिम अघि बढ्ने र कठिनाईहरु देखिएमा दुबै पक्षले मिलेर समाधान गर्दै अघि जाने सहमति चीन र बेलायतबीच थियो।
सम्झौतामा के थियो ?
१ जुलाई १९९७ बाट ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख थियो। यसको अर्थ ‘हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर)’ का रुपमा यो टापू चीनको स्वायत्त हिस्सा रहने भन्ने थियो।
विदेश र रक्षा मामिलाबाहेक हङकङले अन्य सबै अधिकारहरु पाउने सुनिश्चितता थियो। अर्थात्, कम्युनिष्ट देशको हिस्सा बनेपनि हङकङमा भने पुँजिवादी अर्थतन्त्र प्रणाली कायमै रहने सुनिश्चितता थियो। चीनका लागि यो सम्झौता नयाँ अभ्यास थियो।
यो सम्झौता १९९७ देखि ५० वर्षसम्म लागु रहने उल्लेख छ। त्यसैले १९४७ मा पुग्दासम्म हङकङमा चीनको उपस्थिती कस्तो रहन्छ भन्ने यसमा खुलाइएको छैन।
१३ वर्षपछि
१९९७ को जूनको मध्यरात बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर, राजकुमार चाल्र्स, चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिन र अमेरिकी विदेशमन्त्री मडेलेइन अलब्राइटको उपस्थितीमा बेलायतले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गर्यो।
यसपछि नयाँ हङकङ सरकारका प्रमुख कार्यकारी तुङ ची ह्वाले एशियाको पुँजिवादी केन्द्रका रुपमा हङकङको भूमिका संरक्षण गर्नेगरी ‘एक देश दुई प्रणाली’ को अवधारणा ल्याए । अहिले हङकङ यही नीतिअन्तर्गत चलिरहेको छ।
चीनका अन्य नागरिकको दाँजोमा हङकङका नागरिकले विशेष सुविधा र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आएका छन्। उनीहरुको अलग कानून छ। स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा हङकङले अलग पासपोर्ट जारी गर्छ, यहाँ अलग्गै राष्ट्रिय गान र झन्डा पनि छ।
ओलम्पिकलगायत खेलकुद प्रतिस्पर्धाहरुमा समेत उसले अलग्गै टिम पठाउने गरेको छ।
के थियो इतिहास ?
१८३९ ताका बेलायत विश्वकै ठूलो साम्राज्य थियो। उसले विश्वभर आफ्नो प्रभाव बिस्तार गरिरहेको थियो। चीन अछुतो रहेन। यहाँ व्यापार गर्ने भन्दै ईस्ट इन्डिया कम्पनी छिर्यो।
व्यापारका नाममा बेलायतले यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मामिलामा समेत आक्रमक तवरले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। उसको सबैभन्दा धेरै प्रभाव थोरै जनसंख्या बसोबास गर्ने दक्षिणपूर्वी मेनल्यान्ड चीनबाहिरको हङकङ टापूमा थियो।
यहाँ नियन्त्रण जमाउन सके समूद्र हुँदै एशियाका अन्य भूभागमा पनि प्रभाव बिस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने ईस्ट इन्डिया कम्पनीको बुझाई थियो। आफ्नै भूभाग भएपनि टाढा रहेकाले चीनले यहाँ पर्याप्त ध्यान दिन सकेको थिएन।
बर्मा, भारतलगायत आफ्नो उपनिवेश रहेका क्षेत्रमा अफिम खेती गर्ने गरेको बेलायतले त्यसलाई समूद्री बाटो हुँदै पहिले हङकङ लैजाने र त्यहींबाट चीनका बाँकी क्षेत्रमा तस्करी गर्न थाल्यो। आफ्ना जनता अफिमबाट ग्रस्त भइरहेको पत्तो पाएपछि चिनियाँ क्विङ वंशका तत्कालीन राजा दाओगुआङले बेलायतीलाई व्यापारमा रोक लगाए ।
नतिजा, बेलायत र चीनबीच अफिम युद्ध सुरु भयो । सन् १९३९ देखि तीन वर्ष चलेको युद्ध बेलायतले जित्यो । र, हङकङमा कब्जा जमायो। परास्त भएको चीनले १८४२ मा पहिलो अफिम युद्धको औपचारिक अन्त्य गर्नेगरी नानकिङ्ग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो।
एकातर्फ, बेलायतको नयाँ उपनिवेश हङकङ पूर्व–पश्चिम व्यापार केन्द्र र व्यवसाहिक गेटवेका रुपमा फक्रदैं थियो। अर्कोतर्फ, चीनमा विकृति र सामाजिक हस्तक्षेप रोकिएको थिएन। चीनले सन् १९५६ देखि १९६० सम्म ‘दोस्रो अफिम युद्ध’ लड्यो, यतिबेला फ्रान्सले पनि बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो।
दोस्रो युद्ध जितेपछि हौसिएको बेलायतले हङकङको मुख्य टापूबाट बाहिर निस्किएर अन्य भूभागमा समेत लगातार कब्जा गरिरहेको थियो । एकातर्फ उसले हङकङमा उच्च विकास गरिरहेको थियो। अर्कोतर्फ, लगातार जापानको आक्रमण सहिरहेको चीन फेरि बेलायतसँग लड्नसक्ने अवस्थामै थिएन।
हङकङ आसपासका क्षेत्र कब्जा गरेको जापानले पनि केन्द्रमै आँखा गाडिरहेको थियो। यहाँको रणनीतिक महत्व बुझेपछि रुस र जर्मनीले पनि आँखा लगाउन थाले। आफ्नै सहयोगी फ्रान्सको बढ्दो प्रभावले पनि बेलायतलाई चिन्तित बनाएको थियो। पहिलो जापान–चीन युद्ध (१८९४–१८९५) मा पराजित भएपछि चीनको मनोबल नै गिर्यो।
जापानले कब्जा गरेका भूमी कहिल्यै फिर्ता गर्न सकिन्न भन्ने भय चीनका सम्राटलाई हुन थाल्यो। कम्तिमा बेलायतलाई नै बस्न दिइयो भने जापानबाट हङकङ सुरक्षित रहनसक्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। र, १८९८ मा पेइकिङमा भएको सम्मेलनले चीन र बेलायतबीचको एउटा अनौठो सहमतिलाई पारित गर्यो : बेलायतले हङकङमा अझै भूभाग बिस्तार गर्ने र ९९ वर्षपछि चीनलाई नै फर्काउने।
दोस्रो विश्वयुद्धताका केही समय जापानीहरुले सिंगो हङकङ कब्जा गरेको भएपनि उनीहरु यहाँ लामो समय टिक्न सकेनन्। यस घटनालाई छाड्ने हो भने यहाँ बेलायतले एकलौटी शासन गर्यो ।
त्यसैले, आज पनि यहाँको राजनीतिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, भाषा, मुद्रा, कानून, जीवनशैलीलगायत विषयमा बेलायती प्रभाव झल्कन्छ।
कहिले के छ अवस्था ?
विगतमा गरेका सम्झौताहरु पालना नगरेको, लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र गरेको, स्वायत्ता र अधिकार खोज्न चाहेकोलगायत आरोप लगाउँदै चीनविरुद्ध हङकङमा समय-समयमा प्रदर्शन हुने गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारी शुरु हुनअघि दशौं लाख मानिसले सडकमा ओर्लिएर प्रदर्शन गरेका थिए।
यस प्रदर्शनपछि बेलायत र अमेरिकासहितका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। हङकङको स्वायत्तता र त्यहाँका जनताको अधिकारको आन्दोलनमा उनीहरूले ऐक्यवद्धता समेत जनाएका थिए। यता, चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा दख्खल नदिन पश्चिमा शक्तिहरूलाई निरन्तर चेतावनी दिदैं आएको छ।
