जनकपुरधाम। प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाहरुको विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारको काम शुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित ग्रामिण विद्युतिकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने सबस्टेसनको शिलान्यास गरिएको छ।
आयोजना संयोजक बोधराज ढकाल र प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले सबस्टेसनको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका हुन्।
आयोजनामार्फत प्रदेश नं २का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको विद्युत वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पुनस्र्थापना र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने छ।
आठ जिल्लाहरुको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरुसहितका ३३–११ केभी क्षमताका १० वटा सबस्टेसनको निर्माण गरिने छ। साथै, ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन, एक हजार सर्किट किलोमिटर चार सय भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण र विभिन्न क्षमताका पाँच सय थान नयाँ वितरण ट्रान्सफमरहरु जडान गरिने छ।
शिलान्यास कार्यक्रममा वर्दिबास नगरपालिका–२का वडाध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले सबस्टेसन निर्माणपछि त्यस क्षेत्रमा हाल रहेको न्यून भोल्टेज, बारम्बार लाइन जाने समस्याको समाधान भई उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपभोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रदेश नं २ का जिल्लाहरुका धेरै स्थानमा पुरानो र जीर्ण संरचनामार्फत विद्युत वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ठाकुरले आयोजनामार्फत जीर्ण संरचनालाई प्रतिस्थापन गरिने र सबै जिल्लाहरुलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताए।
संयोजक ढकालले प्रदेश नं २ मा विद्युत वितरण लाइनको स्तरीयता, कृषि र औद्योगिक लाइनको थप क्षमता विस्तारलाई ध्यान दिई आयोजनामार्फत वितरण प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्न लागिएको बताउनुभयो।
प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई ५ लटमा विभाजन गरिएको छ। सबै लटका निर्माणलाई एक साथ अगाडि बढाइएको छ। आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी टाटा प्रोजेक्टबीच गत चैतमा करीब चार अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
आयोजना निर्धारित समय ३० महिना भित्रमा सम्पन्न हुनेगरी काम भैरहेको कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर सन्दिप कुमारले बताए।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो अनुदान एसियाली विकास बैक मार्फत संचालित छ।