काठमाडौं। अमेरिकाले बेइजिङमा आयोजना हुने शीतकालीन ओलम्पिकलाई कूटनीतिक रुपमा बहिष्कार गर्ने भएको छ। चीनमा भइरहेको मानव अधिकारको विषयलाई लिएर अमेरिकाले कूटनीतिक हिसाबमा ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने बताएको हो।
ह्वाइट हाउसले मानव अधिकारको विषयलाई उठाउँदै आफ्नो देशको कुनै पनि कूटनीतिक अधिकारीलाई बेइजिङमा हुने ओलम्पिकमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको हो।
यद्यपि, अमेरिकाको सरकारले खेलाडीलाई भने ओलम्पिकमा सहभागी हुन कुनै प्रकारको रोकतोक नरहेको जनाएको छ। अमेरिकी सरकारले कूटनीतिज्ञहरु सहभागी नभए पनि खेलाडीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघिल्लो महीना बेइजिङमा आयोजना हुने शीतकालीन ओलम्पिक बहिष्कार गर्न सक्ने संकेत दिएका थिए। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन पेस्कीले आफ्नो देशका कूटनीतिज्ञहरुले ओलम्पिकलाई दर्शकदीर्घाबाट स्वागत नगर्ने सोमबार स्पष्ट पारेकी हुन्।
‘अमेरिकाका कूटनीतिज्ञहरुले बेइजिङमा आयोजना हुने ओलम्पिकलाई योभन्दा अघि चीनमा हुने नियमित काम जस्तै रुपमा लिएको छ’, प्रेस सचिव पेस्कीले भनेकी छन्। चीनले सिन्जियान र हङकङ लगायतका क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लघनका कार्य गर्दै आएकोले यसले आयोजना गरेको कार्यक्रम अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरु सहभागी हुन नसक्ने ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव पेस्कीले बताएकी छन्।
सन् २०२२ मा बेइजिङमा आयोजना हुने ओलम्पिक बहिष्कार गर्नुअघि अमेरिकाले सन् १९८० को ओलम्पिक पनि बहिष्कार गरेको थियो। तत्कालीन सोभियत संघमा आयोजना भएको ओलम्पिकलाई अमेरिकाले बहिष्कार गरेको हो। अफगानिस्तान मामिलामा सोभियत संघले गरेको हस्तक्षेपको विरुद्धमा उभिँदै अमेरिकाले ओलम्पिक बहिष्कार गरेको थियो।
अमेरिकाले बहिष्कार गरेको प्रतिकार स्वरुप सन् १९८४ मा अमेरिकाको लस एन्जलसमा आयोजित ओलम्पिकलाई पनि सोभियत संघ र ऊ निकटका देशले बहिष्कार गरेको थियो।
कूटनीतिज्ञहरुलाई ओलम्पिक बहिष्कार गर्न भनेको अमेरिकाले खेलाडीहरुलाई भने ओलम्पिक बहिष्कार गर भन्न नसकिने बताएको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव पेस्की भन्छिन्, ‘लामो समयदेखि ओलम्पिकलाई ध्यानमा राख्दै अभ्यास गर्दै आएका खेलाडीलाई प्रतियोगीतामा सहभागी हुँदा दण्डित गर्ने नीति ठीक नहुने सरकारको बुझाइ छ।’ कार्यक्रम कूटनीतिज्ञलाई सहभागी नहुँदा नै पनि एक प्रकारको सन्देश जाने उनी बताउँछिन्।
अमेरिका आफैले पनि सन् २०२८ मा ग्रिष्मकालीन ओलम्पिकको आयोजना गर्दै छ। उक्त ओलम्पिक लस एन्जलसमा आयोजना हुँदैछ।
सरकारको निर्णयको अमेरिकाका दुवै डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन सिनेटरहरुले स्वागत गरेका छन्। चीनले मानवअधिकारको रक्षाका क्षेत्रमा काम गर्नुको सट्टामा मानवअधिकारको हनन गर्ने काम गरेको दाबी गर्दै उनीहरु ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने विषयमा सहमत छन्।
बेइजिङ ओलम्पिकलाई कूटनीतिक हिसाबमा बहिष्कार गर्ने सरकारको निर्णयलाई अमेरिकाका दुवै पार्टीका नेताले पनि स्वागत गरेका छन्।
किन गर्दैछ अमेरिकाले ओलम्पिक बहिष्कार?
अधिकारवादी करीब दुई सय संघसंस्थाले बेइजिङ ओलम्पिकमा सहभागी हुनु चीनले गरेको मानव अधिकारको हननको समर्थन गर्नु र ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासनलाई वैधता प्रदान गर्नु’ सरह हो भनेर तर्क गरेको पाइन्छ। खेल आयोजना र निगरानी गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले भने यस प्रकारको विवाद छल्ने प्रयास गरेको छ। उसले राजनीतिक गतिविधिमा आफू ‘तटस्थ’ रहने यसअघि नै जनाएको छ।
अधिकारवादी संघसस्थाले अमेरिकाले ओलम्पिक नै बहिष्कार गर्नुपर्ने वकालत गरे पनि अमेरिकाले कूटनीतिज्ञलाई मात्रै कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको हो। खेलाडीका हकमा बहिष्कार गर्न निर्देशन दिन नमिल्ने ह्वाइट हाउसको आशय पाइन्छ।
यसअघिका ओलम्पिक बहिष्कारका घटना
बेइजिङको शीतकालीन ओलम्पिकलाई अमेरिकाले आंशिक रुपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरे पनि इतिहासमा ओलम्पिक पूर्णरूपमा बहिष्कार भएको उदाहरण पनि छ। सरकारले खेलाडी, पदाधिकारी लगायतका खेलसँग सम्बन्धित अन्य अधिकारीलाई विभिन्न कारणले पठाउन अस्वीकार गरेको इतिहास छ।
यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उदाहरण १९७६ को ओलम्पिक हो। उक्त समयमा करीब दुई दर्जन अफ्रिकी खेलाडीले मोन्टेरियल ओलम्पिक बहिष्कार गरेका थिए। न्यूजिल्यान्डका रग्बी खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिकमा सहभागी हुनबाट नरोकेको भन्दै अफ्रिकी खेलाडीले ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए।
रङ्गभेदको आरोप लागेको न्यूजिल्यान्डका रग्बी खेलाडीले दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा गएका थिए। उक्त समयमा दक्षिण अफ्रिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसको चार वर्षपछि, अमेरिकाले मस्को ओलम्पिक बहिष्कार गर्यो। सोभियत संघले अफगानिस्तानमाथि हमला गरेको भन्दै अमेरिकाले मस्को ओलम्पिक बहिष्कार गरेको थियो।
सोभियत संघले त्यसको बदला लिँदै सन् १९८४ मा अमेरिकाको लस एन्जल्समा आयोजित ओलम्पिक प्रतियोगिता बहिष्कार गरेको थियो। पूर्णरूपमा बहिष्कारमा परेको अन्तिम ओलम्पिक भने सन् १९८८ को थियो। उक्त अवसरमा उत्तर कोरिया निकट देशले दक्षिण कोरियाको सोलमा आयोजित ओलम्पिक पूर्णरूपमा बहिष्कार गरेका थिए।
बहिष्कारको प्रभाव के हुन्छ?
विश्लेषकहरू बहिष्कारले सफलतामा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन यसै भन्न नसकिने बताउँछन्। क्यानडास्थित डलहौजी विश्वविद्यालयका खेलकुद तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसम्बन्धी प्राध्यापक डेभिड ब्ल्याक भन्छन्, ‘‘बहिष्कारको प्रभाव धेरै प्रकारको हुन्छ, त्यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष बढी हुन्छ। तुलनात्मक रुपमा लामो समयपछि देखिने प्रभाव प्रत्युत्पादक समेत हुन सक्छ।’’
उदाहरणका लागि ब्ल्याक भन्छन्, ‘‘अमेरिकाले सोभियत संघले १९८० मा आयोजना गरेको ओलम्पिक बहिष्कार गरे पनि सोभियतले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना हटाएन। मस्को ओलम्पिकबाट प्रशंसा पाउने उसको अपेक्षामा भने धक्का लागेको थियो। प्रतिउत्तरमा सोभियतले पनि अमेरिकामा आयोजना भएको ओलम्पिक बहिष्कार गर्यो। सोभियत निकटका अन्य देशले समेत अमेरिकामा आयोजना भएको ओलम्पिक बहिष्कार गरे।’’
बेइजिङमा आयोजना हुने २०२२ को ओलम्पिकको सन्दर्भमा भने बहिष्कारले काम नगर्ने र चीनबाट छुटको सुविधा पाउन झनै गाह्रो अवस्था सिर्जना हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। अमेरिका र चीनबीचको बिग्रदो सम्बन्धलाई हालै भएको दुई देशका राष्ट्रपतिबीचको भर्चुअल सम्वादले सुधार्ने काम गरेको थियो।
के चीनले यसको प्रतिकार गर्ला?
चीनको विदेश मन्त्रालयले यसअघि नै बहिष्कारका कुनै पनि गतिविधिको ‘सघन रूपमा प्रतिकार’ गर्ने बताइसकेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार चीनलाई प्रतिकारमा उत्रन विभिन्न तरिका हुनेछ।
चिनियाँ सरकारले दुई पक्षीय आदानप्रदान र वैश्विक वार्तामा सहभागी हुन रोक लगाउन सक्छ। जस्तै कि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्य गर्ने दुई राष्ट्रपतिबीच भएको सहमतिलाई चीनले उल्लंघन गर्न सक्छ।
यस्तै, व्यापार वातावरण बिथोल्न सक्छ। र अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुलाई आफ्नो देश भ्रमणमा रोक लगाउन सक्छ। कुनै देशले बेइजिङ ओलम्पिक कुनै पनि हिसाबमा बहिष्कार गरेको अवस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसको प्रतिकार गर्ने चीनसँग धेरै विकल्प छन्।
