काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनले आइतबार देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शन गरिरहेका कानुन व्यवसायीको आन्दोलन दबाउन हतियारधारी प्रहरीले हातपात गर्दै अधिवक्ताहरूलाई घाइते बनाएको विरोधमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय बारले गरेको हो। यद्यपी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा भने बहस गर्ने भएको छ।
यस्तै, मंसिर ६ गते सोमबार बारले देशभरका अदालतमा यसअघि गर्दै आएको धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। यही दिन बारले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा बोल्न माग गर्दै केन्द्रमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दललाई ध्यानाकर्षण पत्र दिने भएको छ।
मंसिर ७ गते मंगलबार भने हदम्याद गुज्रिने अवस्थाको अन्तिम म्यादका बाहेक कुनै पनि अदालत, न्यायाधीकरणहरुमा फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट, लिखित जवाफ र बहस नोट दर्ता नगर्ने बारले जनाएको छ।
यस्तै, मंसिर ८ गते बुधवार भने देशभरका १८ वटा उच्च अदालत र उच्च अदालतका इजलासमा बहस पैरवी नगर्ने बारले निर्णय गरेको छ। त्यस दिन क्षेत्राधिकार भित्रका कानुन व्यवसायीहरूको सहभागितामा विरोध सभा आयोजना गर्ने बारले जनाएको छ।
मंसिर ९ र १० गते काठमाडौं उपत्यकाका सबै बार एकाइका सदस्यहरूसहित सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गर्ने बारले जनाएको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गर्दै बारले मंसिर २४,२५ र २६ गते पोखरामा हुने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित गरेको छ।
बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआएसम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ। आफूहरूको आन्दोलनमा न्यायाधीशको पनि सहमति रहेको दाबी बारको छ। बारले जबरालाई वैधानिकता दिने कुनै पनि कार्य नगर्न न्यायाधीशलाई चेतावनी समेत दिइसकेको छ। साथै, राजनीतिक दलहरूलाई न्यायालयमा देखिएको विवादमा धारणा बनाउन समेत बारले आग्रह गर्दै आएको छ।
