काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताएको छ। शुक्रबार दिउँसो १ बजेदेखि करीब ८ घण्टा बसेको नेपाल बार र सर्वोच्च बारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताका लागि पत्र पठाएका थिए।
बारले राजीनामा नै मागिसकेपछि वार्ताको कुनै औचित्य नभएको नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले नेपालभ्यूजलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘‘अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरी प्रधानन्यायाधीशले पत्र पठाउनुभएको थियो,” उनले भने, ‘‘तर बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै मागेर पेशी नतोक्न र इजलासमा नबस्न भनिसकेपछि वार्ताको कुनै औचित्य छैन।”
उनका अनुसार बैठकले आइतबारदेखि देशभरका अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दामा कानून व्यवसायीले बहश पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘‘जबराले अदालतभित्र दंगा प्रहरीलाई राखेर, कानून व्यवसायीलाई कुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अदालतको बेइज्जत गरेका छन्,” उनले भने, ‘‘यसैको विरोधस्वरुप हामी आन्दोलन गर्छौं।”
६ मंसिरमा बारले राजनीतिक दलका नेतालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, ७ गते नेपालभरी कानून व्यवसायीले अदालतमा अन्तिम म्यादबाहेका कुनै मुद्दा दर्ता नगर्ने, ८ गते देशभरका १८ ओटा उच्च अदालतमा बारको केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर वृहत् विरोध सभा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यस्तै ९ र १० गते देशभर बारका ९० ओटै इकाईले विरोध सभा गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।
