काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफूसँग सरकारले सम्झौता गरेका मागहरु कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिएका हुन्।
डा. केसीले पाँच बुँदे माग राख्दै ३ भदौदेखि अनशन शुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १ भदौमा नै उनलाई बालुवाटार बोलाएर माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि उनले अनशन स्थगित गरेका थिए।
त्यस्तै, डा.केसीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै लिएको स्नातक तहको साझा प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सिर्जना गरेको विवादप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
उक्त विश्वविद्यालयले कानूनअनुसार आयोगले तोकेका विद्यार्थीहरु भर्ना गर्न छाडेर विश्वविद्यालयका मेडिसिन संकायका डिनका छोरा लगायतलाई केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना गर्ने प्रयास गरेको प्रति डा. केसीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
‘त्यसका लागि अदालत पुगेर चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली प्रतिकूलको अन्तरिम आदेशसमेत पाएको भन्ने समाचारहरु आएका छन्। स्मरण रहोस्, अदालतका आडमा हुने मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध हामीले यस अगाडिसमेत लामो संघर्ष गरेका थियौं’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
‘लथालिंग भइसकेको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्न खोज्दा त्यसलाई अवरुद्ध गर्न ऐनको प्रतिकुल हुने गरी आदेशहरु जारी हुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हुन्’, डा. केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। उनले त्यस्तो आदेशको अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाटै सुधार हुने विश्वास लिएका छन्।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि हरेक तहका प्रवेश परीक्षामा घोटाला गराउँदै आएका पदाधिकारीहरुले नयाँ ऐन र नयाँ नियामक निकाय आउँदा समेत नसुध्रिनु र मनपरी कायम राख्न खोज्नु हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन।’
विश्वविद्यालयजस्ता संस्था कुनै पदाधिकारीका पारिवारिक संस्था नभई सार्वजनिक संस्था भएकाले ती देशको विद्यमान कानूनअनुसार चल्नुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ। त्यसो नगर्ने तथा आफूमाथिको नियामक निकायलाई नटेर्ने पदाधिकारीहरुलाई दण्डित गर्न डा. केसीले सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
