एजेन्सी। भारतको केन्द्र सरकारले तीनओटा विवादित कृषि कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोभेम्बरको अन्त्यमा शुरु हुने संसद् अधिवेशनबाट कृषिसम्बन्धी तीनओटै कानून फिर्ता लिने बताए।
मोदीले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)लाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्र र राज्यका प्रतिनिधि राखेर समिति गठन गरिने बताए। उनले एक वर्षदेखि आन्दोलनरत किसानलाई घर फर्किन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले २०२० जुनमा अध्यादेशमार्फत कृषि ऐन ल्याएका थिए। ती ऐन किसान विरोधी भन्दै एक वर्षभन्दा लामो समययता देशभर किसानहरू आन्दोलित छन्। सरकारले गरेको कानून फिर्तासम्बन्धी घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता नलिने संयुक्त किसान मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ। संसदीय प्रक्रियाबाट कानून खारेज नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने किसानहरूले बताएका छन्।
एक वर्षको अवधिमा आन्दोलनका क्रममा करीब ७ सय किसानहरूको मृत्यु भएको छ। विभिन्न दंगामा किसानहरूको मृत्यु भएकोमा केही समयअघि लखिमपुर-खेरीमा किसानहरूमाथि नेताको गाडी कुदाइएको थियो। गत ३ अक्टोबरमा केन्द्रीय सरकारका गृहराज्यमन्त्री अजय मिश्राका छोरा आशिषले किसानमाथि गाडी चढाउँदा आठ किसानको मृत्यु भएको थियो।
यी सबै हत्यामा सरकारको हात भएको आरोप किसानहरूको छ। किसान आन्दोलन दबाउन सरकार बल प्रयोग गरेको थियो। उ प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको यो निर्णयलाई नजिकिँदै गरेको उत्तर प्रदेश र पञ्जाबको विधानसभाको निर्वाचनसँग जोडेर हेरिएको छ।
