१६ नोभेम्बर (३० कात्तिक)को बिहान चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीचमा भिडिओ वार्ता भयो।
कुनै पनि मुलुकका राष्ट्रप्रमुखबीच टेलिफोनवार्ता सामान्य हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखसँग फरक सन्दर्भ र अवसरमा टेलिफोन वार्ता गरिरहन्छन्। यसअघि सी र बाइडेनबीच पनि टेलिफोन वार्ता भएकै हो।
तर चीन र अमेरिकाका राष्ट्रप्रमुखबीच भिडिओ वार्ता भएको चाहिँ यो पहिलो हो। पहिलो भिडिओ वार्ता भएकाले यसको महत्व रहेको भने होइन। बरू यो भिडिओ वार्ताले चीन र अमेरिकाबीचको मतभेद घटाउन र सिर्जना भएको खाडल पुर्न कोशेढुङ्गाको काम गर्ने ठानिएको छ। त्यसैगरी नै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले यसको विश्लेषण गरिरहेका छन्।
दुई राष्ट्रप्रमुखको भिडिओ वार्ता चीन र अमेरिका सम्बन्धमा केन्द्रित थियो। दुई देशबीचको रणनीतिक, चौतर्फी तथा मूल विषय र साझा अधिरूचि मामिलाबारे वैचारिक आदान-प्रदान भएको चिनियाँ सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्।
सामान्यतः दुई राष्ट्रप्रमुखका बीचमा कुरा हुँदा उल्लिखित विषय कार्यतालिकामा स्वतः आउने नै भए। यस बाहेक पनि केही त्यस्ता विषय थिए जसले विश्वको ध्यान उक्त भिडिओ वार्ताले तानेको छ।
भिडिओ वार्ताका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले चीन अमेरिका बीचको सम्बन्ध विकास महत्त्वपूर्ण चरणमा रहेको भन्दै मानवजातिको साझा पृथ्वीका सामु अधिकांश चुनौती देखा परेको र तिनको सामना गर्न दुई देशले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
विश्वका अग्रस्थानमा रहेका दुई आर्थिक समुदाय र संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यका हैसियतमा चीन र अमेरिकाले आपसी बहस र सहकार्यलाई सबल पार्दा मात्र मानवजातिको शान्ति र विकासको महाकार्यलाई अघि बढाउन सकिने सी चिनफिङले बताएका छन्।
वर्तमानमा मात्र होइन भविष्यका लागि पनि यी शक्ति राष्ट्रले सहकार्य गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्था सिर्जना भएको छ। भविष्यलाई इङ्गित गर्दै आगामी ५० वर्षका लागि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने सी चिनफिङले औँल्याएका छन्। सीले वार्ताका क्रममा भने- “आगामी ५० वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बोक्ने चीन र अमेरिकाले उचित सहअस्तित्वका तरिका खोज्नुपर्छ।”
अमेरिकाको चीन नीति तर्कसंगत र व्यावहारिक हुने आशा आफूले गरेको भन्दै सी चिनफिङले चीन र अमेरिकाको सम्बन्धको विकासमा अनुभवको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले आगामी समयमा दुई देशले आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सहयोग तथा साझा विजय जस्ता तीनओटा सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अमेरिकाले सधैँ अन्य मुलुकलाई मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा वकालत गर्नेगर्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भिडिओ वार्तामा चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई सीले प्रजातन्त्रबारे फरक मत राखेका छन्।
विशेष गरी अमेरिकाले चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने विषय विभिन्न कोणबाट उठ्दै आएको छ। यही मियो समाएर चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अमेरिकी नीतिको कडा आलोचना गरेर बाइडेनलाई समयको समीक्षा गर्न भनेका छन्।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता लिएपछि चीन सधैँ शान्तिको पक्षधर भएको सन्दर्भ उनले दरिलो कूटनीतिक तरिकाबाट राखे। उनले भने- “चीनले कहिल्यै पनि युद्ध वा भिडन्त शुरू गरेको छैन। अरू देशको कुनै भूभागलाई चीनले कब्जा गरेको छैन। चीनले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो प्रभुत्व बेच्ने योजना बनाएको छैन। बरू चीनले विभिन्न देशलाई आफ्नो अवस्थासँग अनुकूल विकास मार्ग खोज्न प्रोत्साहन गरेको छ।”
सी चिनफिङले ताइवान मामिलामा चीनको सिद्धान्त तथा अडानबारे पनि व्याख्या गरेर बाइडेनलाई सुनाए। शान्तिपूर्ण एकताका लागि चीनले धैर्य भएर काम गरिरहेको र यो प्रयास जारी राख्ने इच्छा चीनको रहेको भन्दै अमेरिकालाई भने- “यदि ताइवान पृथकतावादी शक्तिलाई उत्तेजित बनाएमा अथवा रातो रेखा नाघेमा चीनले आवश्यक निर्णायक कदम चाल्नेछ।”
१ अक्टोबर १९४९ मा चीन जनगणतन्त्र हुँदा त्यस अगाडिका चीनका शासक चियाङ काइसेक भागेर ताइवान पुगेका थिए। चीनको दक्षिण समुद्रमा रहेको सानो टापु त्यस अगाडि सधैँ चीनकै भूभाग थियो। तर चियाङ काइसेकले गणतन्त्र चीनका नाममा शासन गर्न थाले र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि सन् १९७१ सम्म गणतन्त्र चीनका नाममा ताइवानले प्रतिनिधित्व गरेको थियो।
सन् १९७१ मा जनगणतन्त्र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको गुमेको अधिकार फिर्ता पायो। त्यसपछि अमेरिकाले पनि एक चीनको नीतिलाई स्वीकार गर्दै ताइवान चीनकै भूभाग मान्दै आएको छ। औपचारिक रूपमा चीनकै भूभाग माने पनि अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार र सैन्य शक्ति प्रदान गरेर चीनबाट टुक्य्राउने प्रयास गरिरहेको छ। यही सन्दर्भमा सी चिनफिङले बाइडेनलाई रातो रेखा नाघेमा परिणाम भोग्न चुनौती दिएका हुन्।
त्यति मात्र होइन अमेरिकाले घन्काउँदै आएको प्रजातन्त्रको नाराको परिभाषा पनि फेर्नुपर्ने सीले प्रस्ताव गरेका छन्। फरक देशका सभ्यता पनि फरक हुनुका साथै प्रजातन्त्र पनि फरक हुन्छ भन्दै प्रजातन्त्र कसैको अनुकूलमा उत्पादन नभएको धारणा राखेका छन्।
चीनले अमेरिकासँग आपसी सम्मानका आधारमा मानव अधिकारबारे कुराकानी गर्न तयार रहेको भन्दै तर मानव अधिकारको प्रयोग गरी अरू देशको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई चीनले सधैँ अस्वीकार गरेको पनि सी चिनफिङले प्रष्ट्याएका छन्।
यो भिडिओ वार्ताको मुख्य उपलब्धि हो- दुवै नेताले नयाँ शीतयुद्धको विरोध गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अमेरिकासँग नयाँ शीतयुद्धको मानसिकता त्यागेर त्यस्तो धारणालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरेका छन्।
पछिल्लो समय अमेरिकाले आफ्नो शक्तिलाई एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन तथा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका नाममा अमेरिकाले चीन घेर्ने नीति अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका व्याख्याताहरूले विश्लेषण गर्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नरम बोलीमा बाइडेनलाई भनेका छन्- “‘अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा रचनात्मक र एकताका लागि हितकर भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने चीनले आशा गरेको छ।”
चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिको यो भिडिओ वार्ताको पृष्ठभूमि चाहिँ १० नोभेम्बरमा बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो। उक्त सम्मेलनको समयमा दुई मुलुकको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो। तर पछि सहमति गरेर सम्झौता गरेपछि यो भिडिओ वार्ताको वातावरण बनेको हो।
जलवायु परिवर्तनका समस्यामा चीन र अमेरिकाले गरेको संयुक्त सम्झौता ठीक कदम भए पनि सानो पाइला मात्र भएको वाशिङ्टन पोष्टले उल्लेख गरेको छ। सन् २०१४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासन चीनसँग जलवायु परिवर्तनका विषयमा गरेको सम्झौता जस्तो यसले निश्चित लक्ष्य निर्धारण नगरेकाले यसलाई सानो प्रयासका रूपमा अमेरिकी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका हुन्।
११ नोभेम्बरमा वाशिङ्टनपोष्टमा प्रकाशित लेखमा अमेरिका र चीनबीच भएको सम्झौतालाई अमेरिकाले दुरूपयोग गर्न नहुने पनि टिप्पणी गरिएको छ। उक्त लेखमा प्रश्न उठाइएको छ- ‘यो सम्झौता अमेरिकाका लागि विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि हो वा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हो?’
यसको अर्थ के हो भने जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा विश्व समाज चीनका एजेण्डामा एकोहोरिएपछि अमेरिका अप्ठ्यारोमा परेको हो। पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई त्याग्दै अलग भएपछि अमेरिका एक्लिएको थियो।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा मात्र होइन विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पनि अमेरिका बाहिरिएको थियो। कोरोना महामारीको समयमा सबैले मिलेर कोरोना विरुद्ध हातेमालो गर्नुपर्ने अवस्थामा अमेरिका बाहिरिएपछि उसको व्यापक आलोचना भयो। यस्तै मुद्दाले गर्दा ट्रम्पले चुनाव हारे। आफूले जितेमा ती संस्थामा अमेरिका पुनः सहभागी हुने बाइडेनले चुनावी अभियानमा बोलेका थिए।
चुनावमा व्यक्त गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्धताले पनि बाइडेनलाई जलवायु परिवर्तनमा फर्कन बाध्य बनाएको हो। जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सहकार्य गर्नका लागि चीनसँग हातेमालो गर्नैपर्ने वाध्यता अमेरिकासँग थियो। फलतः बेलायतको ग्लास्गोमा भएको कोप २६ सम्मेलनपछि संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्ने विषयमा केहीबेर मतभेद पनि भएको थियो। आखिरमा अमेरिका संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न तयार भयो। साथै उसले चीन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु परिवर्तनमा सम्झौता पनि गर्यो।
एक्काईसौँ शताब्दीमा समस्त विश्वलाई एक सूत्रमा बाँध्ने जलवायु परिवर्तनका विषयमा चीनले नेतृत्व गर्न थालेपछि अमेरिकालाई अप्ठ्यारो परेको सबैले बोध गरेका थिए। अमेरिकी गठबन्धनमा रहेको अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकले पनि अमेरिकाको आलोचना गर्न थालेपछि ऊ यो मुद्दामा जोडिन बाध्य भएको हो।
केही दिन अगाडि अमेरिकी द्वैमासिक पत्रिका ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट’मा अमेरिकाका पूर्व रक्षा उपसचिव रोबर्ट विल्कीले एक लेख लेख्दै शितयुद्धताकाकै पारामा अमेरिकाले चीनमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्- ‘चीन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी होइन शत्रु हो। यो सत्य अमेरिकी जनताले थाहा पाउनुपर्छ।’
मानव अधिकारका नाममा अमेरिकाले ती मुलुकका नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुल्चँदै मुलुकलाई नै तहसनहस बनायो। अमेरिकाको युद्ध नीतिको विरोध अमेरिकाका विरोधीलेभन्दा बढी अमेरिकी वुद्धिजीवीहरूले गर्दै आएका छन्। तर अमेरिकी सरकार आफ्नै देशका बुद्धिजीवीको आवाज सुन्न तयार छैन। बरु रोबर्ट विल्की जस्ता युद्धसरदारको कुरा अमेरिकाले ध्यान दिएर सुन्ने गर्छ। तब न विल्की लेख्छन्- ‘वासिङ्गटनले आफ्ना साझेदार मुलुकलाई आवश्यक परेको सैन्य क्षमता प्राप्त गर्न पनि सजिलो पार्नुपर्छ। शीतयुद्धकालीन व्यवस्थाहरूले जापान र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकलाई अमेरिकी शक्ति र प्रविधिबाट फाइदा उठाउन कठिन बनाएको छ। अमेरिकाले एशियाभर क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा र नागरिक सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्न सक्छ।’
अमेरिका र चीनबीचको अर्को खाडल हो- व्यापार विवाद। ट्रम्प प्रशासनले सिर्जना गरेको यस विवादले सानोतिनो आर्थिक युद्ध नै शुरू गर्यो। अझै पनि पूर्ण रूपमा यसको समाधान भइसकेको छैन। व्यापार विवादमा चीनले सधैँ भन्दै आएको छ- ‘विवाद बढ्दा सबैभन्दा बढी चीन र अमेरिकालाई नै वेफाइदा हुन्छ अनि अरू कसैको पनि हित हुँदैन तर समाधान हुँदा सबैको फाइदा र हित हुन्छ।’
हङकङबाट प्रकाशन हुने ‘साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट’ पत्रिकाका अनुसार अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि ट्रम्प सरकारले अंगालेको नीतिको समीक्षा गरेर कमजोरी हटाउन आवश्यक छ। अमेरिकी विज्ञ क्याथरिन ताइलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ- ‘बाइडेन सरकारलाई ट्रम्प सरकारका कमजोरी केलाएर सुधार गर्न क्याथरिनले सुझाव दिनु भएको छ।’
दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुधार गरेर व्यापार युद्ध मत्थर बनाउन चीन र अमेरिका दुवै मुलुक लचिलो हुनुपर्ने उक्त पत्रिकाले औँल्याएको छ।
यस अगाडि चीनले कूटनीतिक ढङ्गबाट अथवा अनौपचारिक रूपमा अमेरिकाको विरोध गर्दै आएको थियो। राष्ट्रप्रमुखबीचको प्रत्यक्ष वार्तामा चीनले सोझै यसरी चेतावनी दिएको थिएन। अमेरिकाले सिन्च्याङ, तिब्बत, हङकङ आदि विषयमार्फत चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दे आएको छ। पछिल्लो पटक अमेरिकाले कानुन बनाएरै ताइवानलाई हतियार र सैन्य सहयोग गर्ने नीति अगाडि सारेपछि अमेरिकासँग चीन उग्र रूपमा रिसाएको हो। ताइवान विषयलाई लिएर चीनले अमेरिकालाई सधैँ भन्ने गरेको छ- ‘आगोसँग नजिस्क’।
*लेखमा प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन्।
