जनकपुरधाम। महोत्तरीको बर्दिबासस्थित रेल्वे जग्गा पीडितहरूको मुआब्जाबारे पुनरावलोकन नहुने भएको छ।
जयनगर-बर्दिबास तथा पूर्वपश्चिम रेलको बर्दिबासमा निर्माण हुन रेल्वे जक्सनको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा वापतको मुआब्जा कम भएको भन्दै जग्गाधनीहरुले पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए।
बर्दिबासका १५३ जनाले आफूहरूलाई दिइएको मुआब्जाको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। स्थानीय पीडित किसानहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर १३ भदौमा निवेदन दिएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई १० कात्तिकमा पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले २०७८ भदौं २ गते प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय न्यायोचित नै रहेको देखिँदा पुनरावलोकन गरिरहनु पर्ने नदेखिएको पत्र पठाएको छ।
जनकपुर-जयनगर-बर्दिबास रेल्वे तथा मेची-महाकाली विद्युतीय रेल्वे रेखाङ्कन तथा स्टेसन क्षेत्रमा परेको जग्गाको अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले २ भदौमा सूचना प्रकाशित गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका सहायक प्रजिअ उपेन्द्र न्यौपानेले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रबारे जनकपुर रेल्वे आयोजनालाई खबर गरिसकेको र अब अन्य प्रक्रिया शुरु हुने बताए। सरकारले रेल्वेका लागि बर्दिबासका १५३ परिवारको ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा मुआब्जा विवादका कारण स्टेसन र रेल ट्रयाकको निर्माण कार्य हुन सकेको छैन। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले रेल्वेले रोक्का राखेको जग्गाको न्यूनतम सात लाखदेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म प्रतिकट्ठा मूल्य निर्धारण गरेको छ।
बर्दिबास नगरपालिका १, २ र १४ मा रेल्वे स्टेसन निर्माणका लागि सरकारले किसानकोे ५९ बिगाहा जमिन सात वर्षदेखि रोक्का राखेको छ। स्थानीयले जमिनको चलनचल्ती मूल्य पाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल, पूर्वमन्त्री एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिदुर कार्की र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहितले मन्त्रालय पुगेर गृहमन्त्री खाँडलाई भेटेर रेल्वे पीडित किसानहरूको मुआब्जाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए।
बर्दिबासका रेल्वे जग्गापीडितहरूको मुआब्जा पुनरावलोकन नहुने विषयमा सङ्घर्ष समितिको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
