काठमाडौं। २०५८ देखि २०७० सालसम्म नेपाल आयल निगम निरन्तर घाटामा थियो। यो १२ वर्षको अवधिमा निगमले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा बेहोरेको देखाएको छ।
त्यसपछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटो प्राइस) कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याए। उक्त कार्यविधिअनुसार निगमले महीनाको दुई पटक (हरेक महीनाको १ र १६ तारिख) पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्दछ।
तर निगमले उक्त कार्यविधि उल्लंघन गर्दै आफूखुशी मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ। अघिल्लो वर्ष मंसीरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको निगमले त्यसयता १६ पटक निरन्तर मूल्य बढाइसकेको छ। तर यो बीचमा निगमले गत ३० असारमा १ रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो।
अघिल्लो वर्ष मंसीरमा पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी ग्यासको मूल्य क्रमशः १ सय १० रुपैयाँ, ९३ रुपैयाँ र १ हजार ३७५ रुपैयाँ रहेकोमा उक्त मूल्यमा बुधबार राति फेरि समायोजन भयो/बढाइयो।
अब पेट्रोल, डिजेल र एलपीजी ग्यासको मूल्य क्रमशः १ सय ३६ रुपैयाँ, १ सय १९ रुपैयाँ र १ हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय १२ कात्तिकमा मूल्य वृद्धि गरेको निगमले १२ दिनको अवधिमै बुधबार पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको हो।
निगमले आगामी दिनमा मूल्य बढ्ने सक्ने फेरि चेतावनी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले आफूले पनि बढाउनुपरेको निगम तर्क गरिरहेछ।
३० कात्तिकमा निगमलाई प्राप्त हुने सूचीमा मूल्य बढेर आउन सक्ने भन्दै २५ कात्तिक रातिदेखि नै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। हाल निगमलाई पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासमा क्रमशः प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ४२ पैसा, ३ रुपैयाँ ९२ पैसा र २ सय ४६ रुपैयाँ ९७ पैसा घाटा रहेको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले बताए।
भारतबाट महँगोमा किनी निगमले नेपालमा सस्तोमा बेचिरहेको उनले बताए। जसकारण आगामी १५ दिनमा मात्रै निगमलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान हुने प्रक्षेपण निगमको छ।
नियम एकातिर तर्क भने अर्कै
तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा पनि मूल्य समायोजन नगर्ने निगम बढ्दा भने स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटो प्राइस)अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गर्छ। आफूखुशी मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ। पाँच दिनपछि प्राप्त हुने मूल्यसूची बढेर आउने अनुमानका भरमा निगमले बुधबारदेखि नै मूल्य बढाइसकेको छ।
निगमले २०७५ पुस १७ देखि माघ १८ सम्म एकै महीनामा डेढ अर्ब नाफा कमाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि निगमले नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएन। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै फेरि समायोजन गर्यो अर्थात् बढायो। सोही वर्षको फागुन र चैतमा पनि मूल्य घट्दा समायोजन गरेन।
१९ माघ २०७५ मा समायोजन गरेको निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त्यसपछि सोझै ११ वैशाख २०७६ मा मात्रै समायोजन गर्यो। त्यसबीचमा पनि अटो प्राइसअनुसार मूल्य समायोजन नगरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भने निरन्तर बढाइरहेको छ।
ढुवानी र ब्याजका कारण मात्र नाफामा पुगेको दाबी गरेको निगमले २०७६/७७ मा मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। तर यो नाफाको मुख्य कारण भने मूल्य समायोजन नभएपछि भएको जानकारहरू बताउँछन्। नाम नखुलाउने शर्तमा एक अर्थविद्ले भने, ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा मात्रै समायोजन गर्नु उपभोक्ता हितविपरीत हो।’’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि समायोजन नगर्नु तर बढेको बेला निर्धारित अवधिभन्दा अगावै मूल्य समायोजन गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ।
गएको एक वर्षमा कोरोना संक्रमणका कारण संसारभर आर्थिक गतिविधि घट्यो र यस वर्षको विकशित देशको आर्थिक वृद्धि पनि ६ प्रतिशत मात्रै रह्यो। अघिल्लो वर्ष उत्पादन र माग घटेकोमा यस वर्ष बढेको छ। जसकारण आपूर्ति चैनमा असर परेकाले कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। जसकारण नेपालमा पनि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो। तर स्वचालित मूल्य प्रणाली अवधिअघि नै मूल्यवृद्धि गर्न नहुने निगमकै पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका अर्थविद् डा. शंकर शर्मा बताउँछन्।
घाटामा पनि बोनस बाँड्छ निगम
आफू घाटामा रहेको बताउने निगमले २०७७/७८ मा मात्रै कर्मचारीलाई ६ करोड रुपैयाँ बोनस (लाभांश) बाँडेको थियो। तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले घाटामा रहेको बेला बोनस बाँड्न नपाउने सरकारी व्यवस्था छ। चुहावट तथा व्यवस्थापनमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियमन नगरे निगम अर्बौंको घाटामा जाने उनले बताए। ‘‘चुहावट तथा अन्य बेतिथिमा सरकारले कडाइका साथ नियमन गर्न आवश्यक छ,’’ उनले भने।
भारतले खाडी र केही अन्य मुलुकबाट कच्चा तेल आयात गर्ने गरेकोमा नेपालले भने भारतबाट सोझै उपभोगयोग्य पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्ने गरेको छ। जसकारण नेपालमा भारतले पठाएको सूचीअनुसार मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउँदैन, घाटामा बोनस बाँड्छ आयल निगम
