धनगढी। नेकपा एमाले यतिबेला १० औं महाधिवेशनको संघारमा छ। तर सुदूरपश्चिममा भने एमाले विवाद झन्झन बढ्दो छ।
अन्य प्रदेशमा १० बूँदे केही हदसम्म कार्यान्वयनमा आएको भएपनि सुदूरपश्चिममा भने त्यो देखिदैन। जसको प्रत्यक्ष असर एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई र लाभ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई भएको छ।
१० बूँदे कार्यान्वयनमा अल्झिएको मुख्य कुरा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिनु हो। अहिले उनीहरू एकअर्कासँग भिडिरहेका छन्, उनीहरू दुवै यसअघि नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर होइनन्।
रावल नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्नु अघि माधवकुमार नेपाल पक्षमा थिए भने लेखराज भट्ट यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रमा थिए। अहिले दुवै नेता नेकपा एमालेमा छन्। रावल नेपाल पक्षमा लागेको तुष पोख्न ओलीले माओवादी केन्द्र छाडेर आफूतिर आएका भट्टलाई सुदूरपश्चिमको एमाले कमाण्डर बनाए।
एमाले विभाजनका बेला १० बूँदे सम्झौता गरेर एमालेमै रहेका भीम रावल भने सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज आफू भएको बताउँदै आएका छन्। उनले पटकपटक भन्दै आएका छन्, ‘‘एमालेको एकता भएको नै १० बूँदे कार्यान्वय हुन्छ भनेर हो, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ।’’
यही १० बूँदेलाई आधार बनाएर यसअघि नेपाल समूहमा रहेका रावललगायत नेताहरूे एमालेमा नै फर्किएका थिए। त्यसपछि १० बूँदे कार्यान्वय कार्यदल गठन भयो र जसको जिम्मेवारी रावललाई दिइयो। संयोजकको जिम्मेवारी पाएका रावलले १० बूँदे कार्यान्वयमा अध्यक्षबाटै हस्तक्षेप भएको भन्दै संयोजकबाट राजीनामा दिईसकेका छन्। एमाले फेरि २ जेठ २०७५ मा फर्किने सम्भावना नदेखेपछि र आफ्नै जिम्मेवारी खोसिएपछि रावल यतिबेला एमालेभित्र निकै कमजोर बनेका छन्। यद्यपि रावलले एमाले विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार १० बूँदे अनुसार एमाले २ जेठ २०७५ मा फर्किनु पर्ने र जुन कुरा सुदूरपश्चिममा पनि लागू हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
एमाले विभाजनअघि सुदूरपश्चिममा रावल निकै बलिया थिए। तर, एमाले विभाजनपछि रावलले यो शक्तिलाई जोगाउन सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिमका १४ सांसदले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजिसकेका छन्। यीमध्ये १३ जना यसअघि रावललाई आफ्नो नेता मान्थे। उनले जे गर्छन् त्यही गर्छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्थे। तर, रावलले एमालेको साथ छोडेनन्, उनीहरूले रावलको साथ छोडे। अहिले प्रदेश सभामा रावलनिकट ३ तीन जनामात्रै सासंद छन्।
१० बूँदे कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिममा रावल निकट रहेका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरू समाजवादीमा प्रवेश गरिरहेका छन्। एमालेको नवौँ महाधिवेनबाट निवार्चित अधिकांश जिल्ला अध्यक्षहरू समाजवादीमा प्रवेश गरी सकेका छन्। १० बूँदे कार्यान्वयन नहुँदा एमालेकाे शक्तिको क्षयीकरण रोकिएको छैन। बुधबार मात्रै बहुमत सदस्यसहित डडेल्धुरा जिल्ला अध्यक्ष समाजवादीमा प्रवेश गरे। कैलाली, कञ्चनपुर, बझाङ र अछामका जिल्ला अध्यक्ष समाजवादीमा प्रवेश गरिसकेका थिए।
यस्तै रावलका निकट मानिएका पुर्वमन्त्री भानुभक्त जोशी पनि १० बूँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए। एमालेमा १० बूँदे कार्यान्वयन नहुँदाको प्रत्यक्ष लाभ समाजवादीलाई भएको छ भने एमाले कमजोर हुँदै गएको छ।
असन्तुष्ट पक्षले तीन दिन कुर्ने
एमालेमा दश बुँदे कार्यान्वयनको पक्षले पूर्ण कार्यान्वयनको लागि तीन दिन कुर्ने भएको छ। जिल्ला अधिवेशन र जिल्ला महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने मिति कात्तिक २७ गते रहेकाले सो समयसम्म कुर्ने भएका हुन्।
केन्द्रमा संस्थापन पक्षले एकलौटी पेल्दा असहमति जनाइरहेका फरक मत राख्दै आएका नेताहरूले जिल्ला अधिवेशनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। उनीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि कसरी छनोट हुन्छ, त्यो हेरेर आगामी कदम चाल्ने योजना बनाएका हुन्।
दुई साताअघि बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले कात्तिक महीना भरी १० बुँदे सहमति पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिए पनि अझै कार्यान्वयन भई नसकेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ।
कार्यान्वयनको लागि आफूहरूले अब तीन दिन मात्र कुर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विवाद समाधान कार्यदलबाट राजीनामा दिएका रावलले बताए। अछाममा रहेका उपाध्यक्ष भीम रावलले नेपालभ्यूजसँगलाई भने ‘‘२७ गते महाधिवेशनको लागि जिल्ला प्रतिनिधि छनोट हुँदैछ। कसरी छनोट गरिन्छ। जिल्ला अधिवेशन कसरी हुन्छ ? त्यो बेलासम्म परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ। त्यो हेरिरहेका छौँ। त्यो अवस्थामा पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। त्यो हेर्छौ। निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन हुन दिने स्थिति बन्छ कि बन्दैन। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट र जिल्ला अधिवेशनमा विधानसम्मत गतिविधि हुन्छ की हुँदैन। त्यस विपरीत गतिविधि भए भने अर्कै ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन सक्छ।’’
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार एमाले पुनर्स्थापित भयो। स्थायी तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका, तर उनले गठन गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा नगएका स्थायी कमिटीका १० नेता एमाले मूलधारमै छन्। उनीहरू नै संस्थापन पक्षका गतिविधिसँग असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट नेताहरूमा उपाध्यक्ष त्रय भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव त्रय योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहरा (अनुशासन आयोगका प्रमुख) छन्।
पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले १० बुँदे सहमति ९५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको बताउँदै गर्दा असन्तुष्ट पक्षले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मुख्य कार्यान्वयनको एजेन्डा बनाएका छन्। उपाध्यक्ष भीम रावल सो प्रदेशको पार्टी इन्चार्ज थिए। पछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई संस्थापन पक्षले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज बनाएपछि रावल असन्तुष्ट छन्।
मंगलबार सुदूरपश्चिम कमिटीको बैठक बसेपछि असन्तुष्ट पक्ष झन् आक्रोशित छन्। आफूलाई इन्चार्जबाट हटाएर गरिएको बैठक र निर्णयहरू अवैध र अमान्य रहेको असन्तुष्ट पक्षको अडान छ। यसले पार्टीमा चरम गुटबन्दीको नमुना रहेको देखिएको रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमै लेखेका छन्। उनले प्रश्न छ – ‘‘अपानि १२ झापामा लागू हुने, सु.प.मा लागू नहुने किन ? यहाँको भूमि बाह्य अतिक्रमणमा परेकोले हो कि ?’’
यस्तो छ दश दश बुँदे सहमति, कार्यान्वयन पक्रिया र असन्तुष्टिको टाइमलाइन
२७ असार, दश बुँदे सहमति
अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच १०बुँदे सहमति भयो। सहमतिसँगै पार्टी २०७५ जेठ २ मा फर्किने भनियो। तर पार्टी एकता गर्दा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू र माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिइने भनियो। २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो।
४ साउन, दश बुँदे अनुमोदन
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट दश बुँदे सहमति अनुमोदन भयो।
४ भदौ, दश बुँदे कार्यान्वयन विद्रोहको चेतावनी
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष ओलीलाई असन्तुष्ट पक्षले अल्टिमेटम दिए। वक्तव्य जारी गर्दै कार्यान्वयन नभए विद्रोह गर्ने र माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाउँदा भन्दा ठुलो हुने चेतावनी दिए।
७ भदौ, दश बुँदे कार्यान्वयनको लागि कार्यदल गठन
बालकोमा बसेको बैठकले १० बुँदे कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनायो।
०९ भदौ, दश बुँदे प्रस्ताव लागू हुने ओलीको भनाई
अध्यक्ष ओलीले कार्यदलले तयार गरेको दश बुँदे प्रस्तावलाई सिर्जनात्मक ढङ्गले लागू गर्दै पार्टी अगाडि बढाउने बताए। पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा दश बुँदे सुझाव प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्यसूची र तालिका निर्धारण गरेको उल्लेख छ।
३ कात्तिक, दश बुँदेको एकतारे नबजाउन ओलीको चेतावनी
अध्यक्ष ओलीले दश बुँदे आवश्यकता नरहेको बताए। एकतारेसँग तुलना गर्दै त्यसलाई बजाउनु आवश्यक नभएको बताए।
४ कात्तिक, दश बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आएको दाबी
प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले १० बुँदे सहमति ९५ प्रतिशत स्थानमा कार्यान्वयन भएको दाबी गरे। केही ठाउँका सवालमा छलफल गरेर टुङ्ग्याइने बताए।
५ कात्तिक, कार्यदलबाट रावलको राजीनामा
स्थायी समिति बैठकमा नेता रावलले दश बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै रावलले फरक मत राखे। अर्का नेता घनश्याम भुसालले पनि आफ्नो धारणा राखे। यस्तै, रावलले दश बुँदे कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलबाट पनि राजीनामा दिए।
२३ कात्तिक, सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बैठक र असन्तुष्टि
२३ कात्तिकमा १० बुँदे विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको बस्यो। भीम रावल भने गएनन्। उनले सो बैठक १० बुँदे सहमति विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रदेश कमिटीको बैठकलाई कथित र गुटबन्दीको नमुनाको संज्ञा दिए।
२४ कात्तिक, दश बुँदे कार्यान्वयन नभएपछि नेताहरू नेपालतिर
१० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेको डडेलधुरा जिल्ला कमिटीमा असन्तुष्टि चर्कियो। जिल्ला अध्यक्ष डा. तारा जोशी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे।
