काठमाडौं । ०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको तीन महीना पनि नपुग्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली विवादित हुनपुगे, अन्य मन्त्रालयमा रहेका विभाग आफूमातहत ल्याएर।
११ फागुन २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरेर उनले गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थमन्त्रालय मातहतका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याए। त्यतिमात्र होइन, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसमेत ओलीकै चाहनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले गठन गरिएका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफू मातहत ल्याएर ‘अनियमितता कम गर्ने र देशलाई सुशासन, पारदर्शितातर्फ लैजाने मनसाय रहेको’ तर्क ओलीको थियो।
ओलीको त्यो निर्णय आवश्यकताको आधारमा गरिएको ओलीका तत्कालीन सल्लाहकार तथा एमाले नेता राजन भट्टराईको तर्क छ। “प्रधानमन्त्रीले हचुवाका भरमा ती विभागहरू तान्नुभएको थिएन”, भट्टराईले नेपालभ्यूजसँग भने, “अहिलेको सत्ता गठबन्धन के गर्छ त्यो मलाई थाहा भएन, तर ती विभागहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुन आवश्यक छ।”
भिन्दाभिन्दै मन्त्रालय मातहत रहेका विभागलाई आफू मातहत ल्याएर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनको विरोध भयो। विरोध जनाउनेमध्ये वर्तमान सत्ता सञ्चालक गठबन्धन थिए। त्यतिबेलाका आफ्नै पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहालदेखि माधव नेपालसम्मले ओलीको त्यो निर्णयको विरोध गरेका थिए। त्यसरी विरोध गर्नेमध्ये वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि थिए।
उनै देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महीना पुग्नैलाग्दा ओली सरकारले गरेको त्यो निर्णयबारे पुनः विचार गर्नेबारे कुनै पनि छलफल भएको छैन। बरु प्रधानमन्त्री देउवा आफ्ना पूर्ववर्तीको निर्णयको फाइदा उठाइरहेछन्, उही शक्ति प्रयोग गरेर। यद्यपि, ओली सरकारले प्रणाली भत्काउने गरी गरेका निर्णय सच्याउने घोषणा गठबन्धनको साझा कार्यक्रममै उल्लेख छ।
न्यून सम्भावना
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले ओली सरकारका पालामा ल्याइएका कुनै पनि विभाग पूर्ववर्ती मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नेबारे छलफल नगरेको बतायो। बरु सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएकाले विभागको प्रभाव बढेको दाबी गर्छन्।
“हाम्रो विभाग प्रधानमन्त्री मातहत गइसकेपछि थप प्रभावकारी भएको छ”, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, “सिधै निर्देशन प्राप्त हुने र रिपोर्ट पनि सिधै गर्दा त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुहुन्छ, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विभाग फिर्ता गर्ने देखिँदैन।”
राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारी पनि ती विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहनु नै उचित ठान्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा स्वार्थ नबाझिने र काम प्रभावकारी हुने उनीहरूको तर्क छ।
“प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सञ्चालन हुँदा अरू निकायसँग संयोजन गर्न सहज पनि हुन्छ”, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक बहालवाला सचिव भन्छन्।
गुप्तचर प्रमुख प्रधानमन्त्रीको नजिक हुने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै हुनु उपयुक्त हुने तर्क कर्मचारीको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहने छ। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री मातहत नै हुँदा प्रभावकारी हुन्छ। तर कसैको इन्ट्रेस्टमा प्रधानमन्त्री मातहत हुनुहुँदैन भनिँदैछ। बाह्य चुनौती सामना गर्न पनि गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्छ।”
राष्ट्रिय सुरक्षा योजना तयार गर्न पनि सिधै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ हुने भएकाले प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ।
“रिपोर्टिङ सिधै प्रधानमन्त्रीलाई हुने र प्रधानमन्त्रीले पनि सिधै निर्देशन दिने भएकाले काम प्रभावकारी हुन्छ। कार्यान्वयन छिटो छरितो हुन्छ। तर गृह प्रशासनमार्फत जाँदा घुमाउरो बाटो जान्थ्यो,फिल्टर भएर सूचना पुग्थ्यो”, उनले सुनाए।
त्यसो त अनुसन्धान विभाग स्थापना भएदेखि नै गृह मन्त्रालय मातहत थियो। पहिलेकै मन्त्रालय मातहत लैजाने चर्चा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगे पनि नीतिगत तहमा छलफल नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिलेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ। तर यो निकायको काम पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो कायम छ। त्यही विभागलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अरू निकायपनि लगिएपछि थप प्रभावकारी हुनेमा शंका कायम छ।
समन्वय समितिमा छलफल हुने
सत्ता गठबन्धनले २२ कात्तिकमा बनाएको समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका विभागबारे छलफल हुने सत्तारुढ दलहरूले बताएका छन्। समितिकी सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेलले यस्ता विषयहरूमा छलफल हुने र त्यसअनुसार सरकारले विगतको गल्तीहरू सच्याउने काम गर्ने बताइन्।
“३० गते समन्वय समितिको बैठक बस्दैछौं। त्यहाँ यी र यस्ता अन्य विषयमा पनि छलफल गर्नेछौं”, नेपालभ्यूजसँग पौडेलले बताइन्।
