जनकपुरधाम। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेश स्तरीय मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण र चलचित्र विकास बोर्डलाई विघटन गरी एउटै बनाउने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार रहेको जानकारी दिएका छन्। मंगलबार छठ पर्वको अवसरमा समृद्धि कन्सल्टेन्सी ट्रेनिङ एन्ड मिडिया सेन्टरले महोत्तरीको औरहीमा गरेको छठ तथा सामाचकेवा पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले तीनै संस्थालाई मर्ज गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए।
तत्कालीन अवस्थामा गठन गरिएको तीन वटै संस्था कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यले मात्र भएको र सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने काम मात्र भएकोले तीन वटै संस्थालाई मर्ज गरी एउटा बनाउने तयारी थालिएको उनले बताए ।
उनले आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट ती संस्थाहरूलाई विघटन गरी एउटै बनाउनको लागि विधिवत् रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाई सकेको जानकारी दिए।उनले भने, ‘‘प्रक्रिया अलि झन्झटिलो एवम् लामो भएकोले क्रमिक रुपमा अगाडि बढ्दा अलि समय लाग्ने भएको छ। तर, प्रदेश २ को मिडिया क्षेत्रमा काम गर्नको लागि एउटा मात्र मिडिया सम्बद्ध संस्थाको आवश्यकता छ।’’
संचारमन्त्री साहले अहिले गठन भएको प्रेस काउन्सिल, आमसञ्चार प्राधिकरण र चलचित्र विकास बोर्डमा नियुक्त भएका सदस्यहरूमध्ये कतिपयले नक्कली योग्यताका प्रमाण पत्र एवं नक्कली नागरिकता पेश गरी नियुक्ति लिएको जनाए।
मन्त्री साहले भने, ‘‘यस्ता विषयमा आफूलाई थाहा हुँदा समेत ऐनकै कारण उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश स्तरीय आमसञ्चार विधेयकमा सदस्यहरूको योग्यता ४ वर्षको लागि कायम गरेको छ। कुनै पनि बहानामा ती सदस्यहरूलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने नीति कै कारण हालको समयमा कार्यसम्पादन गर्नका लागि मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ।’’
उनले प्रदेश २ का मिडियाहरूलाई समृद्ध बनाउन मिडियाको वर्गीकरण गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रबन्ध गर्नको लागि मन्त्रालयले काम थालेको जानकारी दिए।उनले यस प्रदेशका मिडियाकर्मीहरूलाई समेत वृत्ति विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरू तयारी गरिरहेको बताए।
प्रदेशभरिमा सञ्चालित मिडियाहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता गराई समावेशी ढङ्गले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री साहले जनाए।प्रदेश सरकार जनमुखी एवम् समाजमुखी पत्रकारितालाई सम्मान एवम् पितपत्रकारितालाई विस्थापित गर्नका निम्ति कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि तयार रहेको बताए।
मन्त्री साहले तराई मधेसको महापर्व छठको अवसरमा तीन दिन बिदा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।संघीय सरकारसँग छलफल गरी अगामी दिनमा लागु गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
