काठमाडौं। नेपाल बार एसोशियशनको सोमबार बसेको बैठकले न्यायालयमा भएको गतिविधिमाथि गम्भीर भएर कदम चाल्न प्रधानमन्त्री तथा संसद्मा रहेका राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।
बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय सुनाए। साथै बारले २३ देखि ३० गतेसम्म थप साविकझैं कालोपट्टी बाधेर आन्दोलन गर्ने र थप उपत्यकाका जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा पनि कानून व्यवसायीहरूलाई १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सुनुवाइ नगर्न समेत अदालतमा पत्राचार गरी अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए। भने, “उपत्यकाबाहिर २८, २९ र ३० गते ९० वटै बारको इकाइमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।”
बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सम्मिलत इजलासमा अन्य न्यायाधीशलाई नबस्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई आफू र आफू सम्मिलित रहेर बेञ्च गठन नगर्नसमेत अनुरोध गरेको छ। साथै ९० मध्ये ४४ वटा बार इकाइका अध्यक्ष र सचिव गरी ५५ जनाले नेपाल बार एसोशियशनको आन्दोलनलाई पूर्णतया साथ समर्थन रहनेछ भनेर मत जाहेर गरेको समेत महासचिव पौडेलले जनाए।