वीरगञ्ज १९ कार्तिक । प्रदेश २ सरकारले अस्थायी राजधानी जनकपुरदेखि आठवटै जिल्ला सदरमुकामसम्म सञ्चालन गर्न भन्दै साढे तीन करोडमा किनेका पाँचवटा बस एक वर्षदेखि खुला आकाशमुनि अलपत्र छन् । सञ्चालन कार्यविधि नै नबनाई हतारमा किनेर मधेस भवन परिसरमा थन्क्याइएका बसको रंग उडेको छ, झारले छोपिएका टायर सड्न थालेका छन् । वर्ष दिनसम्म नचलाई बेवारिसे छाड्दा ब्याट्री र इन्जिन पनि खराब बन्दै गएका छन् ।

४ फागुन ०७६ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच बस खरिदका लागि तीन करोड ५० लाख तोकेर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, काठमाडौंको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको मात्रै टेन्डर परेको थियो । उसले २८ कात्तिक ०७७ मा तीन करोड ३९ लाख ९० हजारमा महिन्द्रा कम्पनीका बस उपलब्ध गराएको थियो ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले कमिसनको चक्करमा लागेर कार्यविधि नै नबनाई हतारमा बस खरिद गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । ‘जसपामा आन्तरिक विवाद थियो । मन्त्री सोनलको पद जुनसुकै वेला जाने अवस्था थियो । त्यसैले उनलाई हतारमा बस खरिद गरेर कमिसन खानु थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘नत्र बस खरिद गर्नुअघि कसरी चलाउने, भाडा दर के हुने भनेर कार्यविधि बनाउनुपर्दैन ?प्रदेश २ सरकारले कमिसनको खेलमा हतारमा खरिद गरिएको बस एक वर्षदेखि चौरमा|
सत्तारुढ जसपाभित्रको विवादका कारण सोनलको पद गएपछि अहिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले उक्त मन्त्रालय सम्हालेका छन् । तर, अझै पनि बस सञ्चालनको सुरसार छैन । मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार दासले कार्यविधि नबनाई बस खरिद गरिएकाले सञ्चालनमा समस्या भएको बताए । ‘बस खरिदअघि नै सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । तर, कानुन नै नबनाई खरिद गरिएकाले बस त्यत्तिकै राखिएको छ । अब कार्यविधि बनाउँदै छौँ ।’

तर, प्रदेश सरकार आफैँले बस चलाउन नसक्ने सचिव दासको भनाइ छ । सरकारले नै बस चलाउँदा ठूलो आर्थिक भार पर्ने उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले आफैँ बस चलाउन सक्दैन, त्यो सञ्चालनको युनिट पनि प्रदेश सरकारसँग छैन । सरकारले नै चलाउने हो भने खरिदमा खर्च भएको साढे तीन करोडको दोब्बर बजेट वार्षिक रूपमा चाहिन्छ ।

चालक तथा कर्मचारीको तलब, डिजेल र मर्मतमा नियमित खर्च हुन्छ । यो सिस्टम छिमेकी मुलुक भारतमा पनि असफल भइसकेको छ,’ सचिव दासले भने, ‘त्यसैले लिजमा लगाउने वा कुनै प्रतिष्ठानमा दिने विषयमा छलफल भएको छ । ’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भन्दा पछि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले खरिद गरेका नौवटा वारुण यन्त्र भने प्रहरी र स्थानीय तहलाई वितरण भइसकेको छ ।