जनकपुरधाम। सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सरल तरिकाले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले बताएकी छन्।
महोत्तरीको बर्दिबासमा भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विभिन्न आयोगले गरेको कामहरूको सम्पूर्ण स्वामित्व लिने बताइन्।
विभिन्न समयमा भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न गठित आयोगको कामको स्वामित्व लिने र त्यसको आडमा थप वैज्ञानिक तवरले सरल तथा छिटोभन्दा छिटो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जासम्बन्धी काम गर्दै जाने उनले बताइन्।
उनले मिति नै तोकेर लालपूर्जा वितरण हुने दिन तोक्न नसकिने र जनताको पक्षमा निर्णय हुने बताइन्।
“अहिले गठबन्धनको सरकार छ, दोहोरो चरित्र हुनुहुँदैन। सरकारबाट बाहिरिएपछि चरित्र फेर्नु र कामलाई अल्झाउने गरी सस्तो लोकप्रियताको लागि हचुवामा लालपूर्जा घोषण गर्न हुँदैन,” उनले भनिन्। उनले थपिन्, “जनता न्यायमूर्ति हुन्, हिजो चुनावी घोषणा गरेको कुराहरू पूरा गर्नुपर्छ।”
बर्दिबास नगरपालिकाका नगरप्रमुख विदुर कुमार कार्कीले नगर क्षेत्रमा नापजाँचको काम सम्पन्न भइसकेको र तथ्यांकहरू प्रविष्टि गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराए।
नापी कार्यअन्तर्गत नौ हजार चार सय ५९ जना भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भएको उनले बताए। बर्दिबासमा सम्पूर्ण काम अन्तिम चरणमा रहेको र प्रक्रिया पूरा गरेकालाई छिट्टैं लालपूर्जा वितरण गर्न मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रहसमेत उनले गरे।
नगरप्रमुख कार्कीले २०५६ सालमा अवैधानिक तरिकाले आयोगले लालपूर्जा वितरण गरेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य शारदादेवी थापा र नापी विभागका महानिर्देशकहरूको समेत उपस्थिति थियो।
