काठमाडौं। करीब एक महीनाअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई नेपालभ्यूजले सोधेको थियो, ‘तपाई मुख्यमन्त्री हुनुभयो भने, शेरधन राई र भीम आचार्यको भन्दा के नया गर्नुहुन्छ ?’
राईले भनेका थिए, ‘मेरो पहिलो काम प्रदेशको नामकरण गर्ने हुनेछ।’ उनको दोस्रो प्राथामिकता थियो, संसदलाई बलियो बनाउने।
‘विगतको सरकारले पार्टीसँग सल्लाह गर्दैन थियो। पार्टीको कुरा सुन्दैन थियो। म सल्लाह सुझाव लिएर सरकार चलाउँछु। पहिला सांसदलाई निरीह बनाइएको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘बजेट बनाउँदा होस् या योजना बनाउँदा सांसदलाई निरीह बनाउने काम भएको थियो। मुख्यमन्त्री भएँ भने संसद र सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउँछु।’
उनले थप यसो पनि भनेका थिए, ‘जिल्ला–जिल्लाबाट योजना छनोट गर्दा सांसदको सहभागिता गराउँछु। दुई/महिना हाकिम भएर गएका कहाँकहाँकाले योजना छनोट गरेर पठाउने तर, निर्वाचित सांसदले कुनै भूमिका खेल्न नसक्ने हिजोको अवस्था थियो। त्यो म रोक्छु।’
राई मुख्यमन्त्री भएका छन्। अब उनको परीक्षा शुरु भएको छ।
चुनौतीका चाङ
एमाले र माआवोदी केन्द्रबीच एकता भएपछि नेकपाका तर्फबाट बलियो मुख्यमन्त्री थिए, शेरधन राई। केन्द्रमा विवाद बढ्दै पार्टी विभाजन मात्रै होइन, पूर्ववर्ती अवस्थामै फर्केपछि पनि प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार थियो। एमाले विभाजन भएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण मिलाउने क्रममा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भए, राई बाहिरिए।
एमाले पनि विभाजन भयो र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा आएपछि एमालेले बहुमत गुमायो। र, अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार गठन भएको छ। र, जसको नेतृत्व राईले गरेका छन्।
विद्यार्थी राजनीतिका कुशल संगठक भनेर परिचय बनाएका राईलाई राजकीय सत्ता र संसदीय अभ्यासको अनुभव छैन। राज्यमन्त्री, मन्त्री बनेका छैनन्। उनी प्रदेशसभा सदस्य पनि पहिलो पटक भएका हुन्।
राजकीय सत्ताको अनुभव नभएका कारण उनलाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ हुने एकथरीको विश्लेषण छ भने उनी आफै विषयगत अध्ययन गरेर चलाउन सक्ने दाबी गर्छन्। उनले नेपालभ्यूजलाई भने, “पहिला म २४ महीना माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा काम गर्दाको अनुभव पनि छ। तीन वर्ष सांसदको रूपमा अनुभव पनि लिइएको छ। यसलाई नै सदुपयोग गरेर सरकार चलाउनेछु।”
दुई जिम्मेवारी : पार्टी र सरकार
नयाँ पार्टीको संगठन निर्माण र सकारको नेतृत्व गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका राईको राजनीतिक परीक्षा शुरु भएको छ। उनी विद्यार्थी राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन्। नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्वयिवुको दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेका उनी विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदा चर्चित रहे।
एमाले विभाजनका क्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राजेपछि उनीसँग चुनौतीका चाङ छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै साढे तीन दशक संघर्ष गरेको पार्टी छाडेर नयाँ पार्टीमा गएका राईलाई केही अवसरसँगै धेरै चुनौती छ।
प्रदेश १ को नेकपा (एस) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राई पार्टीको प्रदेश १ ‘कमाण्डर’ हुन्। विगतमा एमालेभित्रको अन्तसंघर्षमा माधव-झलनाथ समूहमा प्रदेश १ को नेतृत्व गर्दै आएका भीम आचार्य एमालेमै रहेपछि पार्टी नेतृत्वको जिम्मा उनले पाएका छन्। विद्यार्थी राजनीतिसँगै पार्टी राजनीतिमा पनि राई उत्तिकै अब्बल रहलान् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
एमालेबाट विभाजन भएको पार्टीलाई एमालेकै प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ। यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु उनका लागि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुनेछ। किनकि प्रदेश १ एमालेका प्रभावशाली नेताको गृहप्रदेश हो।
प्रदेश १ बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँगै विगतमा माधव समूहमा रहेका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईको पनि गृहप्रदेश हो। यो प्रदेशको प्रदेशसभामा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम आचार्य र शेरधन राई पनि छन्। उनीहरूको प्रभावलाई चिरेर नेकपा (एस) लाई प्रदेश १ मा एमालेसँगको प्रतिस्पर्धी पार्टी बनाउन उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
जिल्लमा तहमा हेर्दा पनि प्रदेश १ मा नेकपा (एस)मा ‘सिनिअर’ नेता कमै छन्। कार्यकर्ता तहमा पनि नेकपा (एस) निकै कमजोर छ। त्यसकारण पनि संगठन विस्तारमा नेकपा (एस)का कामण्डर राईलाई संगठन विस्तारमा निकै कठिन छ।
