काठमाडौं। अन्ततः ‘विवेकशील साझा पार्टी’ विभाजनउन्मुख भएको छ। पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले विभाजनको शुरूआत अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले गरेको आरोप लगाएका छन्।

तपाईंको दल विभाजनतिर गएको हो भन्ने प्रश्नमा नेपालभ्यूजसँग पाण्डेले भने, “विभाजनको शुरूआत उहाँले (मिश्रले) शुरू गरिसक्नुभयो ।”

आज (१२ कात्तिक) सम्पन्न विवेकशील साझाको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले रविन्द्र मिश्रलाई कारवाही गर्न ‘न्याय तथा सुशासन आयोग गठन’ गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘पार्टी अनुशासन उल्लंघनका तमाम घटनालाई रोक्न, सुसंस्कृत राजनीतिक हाम्रो मुख्य अभिष्ट बचाउन र जो जोबाट अनुशासन उल्लंघनका घटनाहरू भएका छन् सो माथि छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न पार्टी विधान दफा २९.२ बमोजिमको आशुतोष तिवारी प्रमुख रहेको न्याय तथा सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ’ -विवकेशील साझाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संयोजक पाण्डेले विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको तर्क गर्दै आफ्नो निर्णय वैध रहेको दाबी गरे।

“विधानतः केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्ष र संयोजक दुवैले संयुक्त रूपमा बोलाउनुपर्छ तर अध्यक्षले हिजो विधान मिच्दै बैठक बोलाएपछि विधानको दफा ६१.३ अनुसार विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संयोजकमा रहेको हुनाले सोहि बमोजिम मैले आजको बैठक बोलाएको हुँ”, उनले भने।

बिहीबार रविन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताविरुद्धको ‘मार्ग परिवर्तन’ दस्तावेज पारित गरेको थियो। मिश्रले हालै सार्वजनिक गरेको दस्तावेज ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ लाई अंगीकार गर्ने निर्णय दुई तिहाईले पारित गरेको थियो।

उक्त दस्तावेजमा संघीयताले भ्रष्टाचार र आर्थिक बोझ बढाएकाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने तथा धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अध्यक्ष मिश्रको दस्तावेजमा स्थानीय तहलाई पुनःसंरचना र सुदृढ गर्दै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, धर्म निरपेक्षतामाथि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने अध्यक्ष मिश्रको दस्तावेजमा माग गरिएको छ।

उक्त बैठकमा १३० केन्द्रीय कमिटीका ९१ जना सदस्य उपस्थित थिए। दुईतिहाई बहुमतले दस्तावेज पारित भएको उक्त बैठकमा मिलन पाण्डे समूह भने अनुपस्थित थियो।