काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा मागले सर्वोच्च अदालत प्रभावित भएको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमबाट शुरु राजीनामा माग्ने क्रम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुँदै नेपाल बार एशोसिएशन पनि जोडिएको छ।
९ कात्तिकमा बसेको नेपाल बार एशोसिएशनको कार्यसमिति बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए देशैभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बारको आन्दोलनले न्यायिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्ला त? प्रस्तुत छ दुई संविधानविद्का धारणाः
‘न्यायलाई अवरोध गर्न हुँदैन, पाइँदैन’
डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली
१९ हजार वकीलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यो आन्दोलन यसै गर्नुपर्ने अवस्था आएको होइन। आन्दोलनका केही आधार छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन छ जसमा न्यायालयमा विशृंखलता, भ्रष्टाचार हुने वातावरण कसरी अन्त्य गर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाका विषय समेटेको छ।
प्रतिवेदनले सुझाव दिएको अर्को विषय पेशी व्यवस्थापनका लागि अटोमेशन सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने हो। अहिले कुन न्यायाधीशको इजलासमा कुन मुद्दा पर्ने भनेर पेशी तोक्ने तजबीजी प्रधानन्यायाधीशमा छ। त्यसो नगरी अटोमेशन प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको छ। अटोमेशनका विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने हुँदा पेशी तोकिँदा राफेल चिठ्ठा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो। जसमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भए पनि लागू गरेनन्।
न्यायालयको समग्र सुधारका लागि पहिलेदेखि नै बारले आवाज उठाइरहेको थियो। यसरी उठेका आवाजलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुुन्छन्। न्याय क्षेत्रको नेताका हिसाबमा न्यायालयभित्र देखिएका समस्याको समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशले पहल गर्नुपर्छ भनेर दुई पक्षबीच वार्ता भए पनि प्रधानन्यायाधीशको तहबाट कार्यान्वयन हुन सकेन।
प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता चल्दै गर्दा न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीशप्रति विश्वास छैन भनेर १३ जना न्यायाधीशबाट शुरु भएको आन्दोलनमा पछि १९ न्यायाधीशको समर्थन रह्यो। यी घटनाक्रमले गर्दा तीन दिनसम्म अदालतमा कुनै पनि मुद्दामा इजलास बस्न सकेनन्।
“न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको अवरोधको प्रमुख जिम्मेवारी यो क्षेत्रको नेताका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ भने बार र कानून व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हुन्छ।”
अदालत नै लथालिंग हुने अवस्था आएपछि थप क्षति हुन नदिन बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेको हो। यद्यपि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगर्ने बताइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा १९ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल मात्रै गर्ने तर न्याय निरुपणको कुनै काम नै सञ्चालन नगर्दाको मुख्य प्रभाव जनतालाई पर्छ। न्यायका लागि अदालत आएका सर्वसाधारण व्यक्ति लागि न्यायाधीश र वकीलहरूको झगडाका कारण न्याय प्राप्त नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्दा त्यसले सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रमा नै प्रभाव पार्छ।
योसँगै आउने अर्को प्रभाव भनेको प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको अवस्थामा न्यायाधीश हुन कसैका लागि चाडो रोलक्रम आउने भयो भने कसैको कार्यकाल बढ्छ। त्यसैले यसमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छ की भन्ने प्रश्न पनि आउँछ।
न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको अवरोधको प्रमुख जिम्मेवारी यो क्षेत्रको नेताका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ भने बार र कानून व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हुन्छ।
दूरदराजका मान्छे न्यायका लागि अदालत पुग्दा न्यायाधीश र बारको आन्दोलनका कारण निकै प्रभावमा परेका हुनसक्छन्। त्यसैले छलफललाई अघि लग्दै गर्दा न्यायिक निरुपणको कार्यलाई सँगै लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ। वार्ताको ढोका खुला राख्दै बहस पैरवीलाई अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। न्यायलाई अवरोध गर्न हुँदैन, पाइँदैन। तर, १९ जना न्यायाधीश बेञ्चमा बस्दिन भन्दै गर्दा उनीहरूको अभावलाई तत्काल पदपूर्ती गर्न मुश्किल देखिन्छ।
तर न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउन न्याय परिषदको व्यवस्थाबाटै शुरू गर्नुपर्छ। बार एशोसियशनबाट न्याय परिषद सदस्य नियुक्त हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानूनविद् पनि न्याय परिषदका सदस्य हुन्छन्। कानूनमन्त्री परिषदको सदस्य हुन्छन्। राजनीतिक व्यक्तिहरू न्याय परिषदको सदस्य हुन्छन् भने परिषद त स्वतः राजनीतिकरण हुनेभयो। संविधान निर्माण गर्दा नै हामीले न्याय परिषदका लागि गलत संरचना भएका छौँ त्यसको प्रभाव त न्यायिक क्षेत्रमा पर्छ नै। संरचनागत सुधार नभएसम्म न्यायिक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव हुन्छ।
‘आन्दोलनले प्रभाव पार्छ तर यो आवश्यक छ’
डा. विपिन अधिकारी
कुनै पनि क्षेत्रको आन्दोलन न्यायप्रिय हुँदैन। आन्दोनल चाहे राजनीतिक दलको होस् कर्मचारीको होस् वा वकीलहरूको होस् त्यसको पहिलो प्रभाव तल्लो वर्गका, अन्यायमा परेका, न्यायका लागि पैसा खर्च गर्न नसक्ने मानिसलाई पर्छ। बारको आन्दोलनको प्रभाव पनि त्यही क्षेत्रका मानिसलाई बढी पर्ने हो। अदालतभित्रको आन्दोलनको प्रभाव पनि त्यही वर्गमा पर्छ।
जब कानून र नैतिकताका विषय विधिसम्मत हिसाबमा आउन पाउँदैनन् आन्दोलनको विकल्प रहँदैन। तर, आन्दोलनलाई विवेकपूर्ण हिसाबमा भने सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानूनको प्रक्रियाको कुरा गर्दा प्रधानन्यायाधीश उम्कने, प्रधानन्यायधीशलाई दबाब सिर्जना गर्न खोज्दा न्याय निरुपणमा ढिलाई हुने, अहिले हाम्रा सामु देखिएको प्रमुख समस्या हो।
जब प्रधानन्यायाधीशका बदमासीहरू जगजाहेर भइसकेका छन् भने हिजो उहाँ कुन क्षमताका आधारमा न्यायाधीश बन्नुभयो भन्ने प्रश्न मुख्य रहेन। पदमा रहने उहाँका आधार अब क्षीण भइसके। सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै यो परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। विकसित परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प रहेन।
पदमा बस्दा कहिलेकाहीँ विवेकको प्रयोग गर्दागर्दै पनि सोचेको भन्दा फरक निर्णय आउँछन्। जसरी पनि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा न्यायालय सञ्चालन गरिन्छ। न्याय गर्नेले सधैँ मानवअधिकारमुखी दृष्टिकोण राखेर न्याय गरेको हुन्छ। न्यायकर्तामा कसैको पनि कुनै प्रकारको विश्वास नरहि सकेको अवस्थामा, उसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठि सकेपछि त्यसको निरुपणभन्दा अर्को उपाय अब छैन। निरुपण भनेको राजीनामा नै हो।
यो समस्यालाई संरचनागत हिसाबमा आएको भन्न मिल्दैन। न्यायलयभित्रको जुन संरचना छ त्यसले काम गरिरहेकै थियो। व्यवस्थालाई नै धरापमा पारेर त्यो व्यवस्थाले दिएको फाइदा सम्पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। नेतृत्वको क्षमता र नैतिकताले यो विषयलाई झनै बढाउँदै लगेको छ। नेतृत्व अलग हुने बित्तिकै न्यायालयभित्रको प्रणालीले नै यसलाई सुधार गर्नसक्छ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त संरचनागत हिसाबको एउटा विषय हो। संरचनागत समस्या भनेर त्यसलाई हामीलाई फाल्न त सक्दैनौँ। न्यायिक क्षेत्रमा जाने मान्छेलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्न सकेको खण्डमा न्याय निरूपण स्वतन्त्र हुन्छ।
हाम्रो अहिलेको अर्को समस्या भनेको न्यायीक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको हो। न्यायीक समितिको नेतृत्व नै हामीले त्यो रूपमा दिन सकेका छैनौँ। अहिलेको नेतृत्वलाई विदाइ गरेर न्यायिक क्षेत्रभित्रको प्रणालिगत समस्याका विषयमा त्यसपछि छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ।
